"किसान वाहिनी' बनावट नोकरी रॅकेट आता महाराष्ट्रात 

अमित गोळवलकर - सकाळ न्यूज नेटवर्क 
गुरुवार, 29 डिसेंबर 2016

पुणे - केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या दूरदर्शनच्या किसान वाहिनीमध्ये "किसान पत्रकार' म्हणून नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून गरजू तरुणांकडून पैसे उकळण्याचे एक रॅकेट उत्तर प्रदेश- बिहारनंतर आता महाराष्ट्रात आले आहे. या रॅकेटच्या जाळ्यात सापडण्याच्या मार्गावर असलेल्या एका तरुणामुळे ही माहिती "सकाळ'च्या हाती लागली. 

पुणे - केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या दूरदर्शनच्या किसान वाहिनीमध्ये "किसान पत्रकार' म्हणून नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून गरजू तरुणांकडून पैसे उकळण्याचे एक रॅकेट उत्तर प्रदेश- बिहारनंतर आता महाराष्ट्रात आले आहे. या रॅकेटच्या जाळ्यात सापडण्याच्या मार्गावर असलेल्या एका तरुणामुळे ही माहिती "सकाळ'च्या हाती लागली. 

या तरुणाने दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्‍टोबर महिन्यात पुण्यातल्या एका भाषिक वृत्तपत्रात (सकाळ नव्हे) याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्या जाहिरातीत दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर इच्छुकांना माहिती पाठविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या तरुणाने त्या क्रमांकावर "एसएमएस' पाठविला. काही दिवसांतच या तरुणाच्या घरच्या पत्त्यावर स्पीडपोस्टद्वारे लिफाफा आला. त्यात संबंधित तरुणाची किसान वाहिनीमध्ये "किसान पत्रकार' या पदावर नेमणूक झाल्याचे नियुक्तीपत्रही होते. या पत्रानुसार संबंधित उमेदवाराला विविध सुविधांसह सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत 32 हजार 500 रुपयांचे वेतन कबूल करण्यात आले आहे. याच लिफाफ्यातील कागदपत्रांमध्ये असलेल्या सूचनापत्रावर एक क्रमांक देण्यात आला आहे. त्या क्रमांकावर फोन करून बॅंक खात्याची माहिती उमेदवारांनी मागवून घ्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित उमेदवारांनी या खात्यावर 13 हजार 680 रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून भरावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. 

संबंधित उमेदवाराने "सकाळ'च्या प्रतिनिधींना याबाबत सांगितल्यानंतर यात काहीतरी गडबड असल्याचे लक्षात आले. मग "सकाळ'च्या प्रतिनिधींनी या तरुणाला संबंधित क्रमांकावर फोन करायला लावून खात्याच्या "आयएफएससी कोड'ची माहिती विचारायला लावली. मात्र, पलीकडून बोलणाऱ्या महिलेने केवळ एका बॅंकेचा खाते क्रमांक सांगितला व "आयएफएससी कोड' देण्यास नकार दिला. या तरुणाला जे पत्र पाठविण्यात आले आहे, त्यातील कागदपत्रांवर भारताची राजमुद्रा, दूरदर्शन किसान वाहिनीचा लोगो यासह डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आणि मेक इन इंडियाचेही लोगो वापरण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे किसान पत्रकार या पदासाठीची शैक्षणिक पात्रता केवळ दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण अशी ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी पत्रात नमूद केलेली रक्कम संबंधित खात्यावर भरली की मग त्यांना पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाईल व त्यांना पत्रकारितेची पदविका दिली जाईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

पाठविण्यात आलेली कागदपत्रे खरी वाटावीत यासाठी त्यावर आवक जावक क्रमांक, रोजगार मासिकाचा संदर्भ क्रमांक असे विविध क्रमांकांचे आकडे देण्यात आले आहेत. मुख्य पत्रावर दिलेला पत्ता हा "सूचना प्रसारण मंत्रालय, दीनदयाळ अपार्टमेंट, जनकपुरी, नवी दिल्ली' असा देण्यात आला आहे. वास्तविक दूरदर्शनचे मुख्य कार्यालय दिल्लीत कोपरनिकस मार्गावर मंडी हाउस येथे आहे. दूरदर्शनच्या किसान वाहिनीसाठी देशभरात 4550 जागा भरावयाच्या असून, त्यापैकी 552 पदे आधीच आरक्षित आहेत, असे संबंधित पत्रात नमूद करण्यात आले असून, महाराष्ट्रात 860 उमेदवारांची भरती करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या संदर्भात माहिती खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, शासकीय नोकरभरतीची पद्धत पूर्णपणे वेगळी असून, ज्या पद्धतीने उमेदवारांना पत्रे आली आहेत, ते पाहता हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे एक फसवणूक असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. 

फसवणुकीचा खेळ जुनाच 
किसान वाहिनीमधील बनावट भरतीचा हा खेळ जुना आहे. गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ही टोळी सक्रिय होती. त्या वेळी ज्यांना नेमणुकीची पत्रे पाठविण्यात आली होती, त्यापैकी काहींवर गुरगावचा, तर काहींवर दिल्लीच्या न्यू रोहतक रोडचा पत्ता आहे. याबाबत यापूर्वीही तक्रारी झाल्या आहेत. मात्र, त्यावर अद्यापही काहीही कार्यवाही झालेली नाही. आता हा खेळ महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. 

महाराष्ट्र

मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून होईपर्यंत केंद्रे सुरू ठेवण्यात येणार असल्याच्या घोषणेवरून...

05.12 AM

मुंबई - गणेशोत्सवानिमित्त शिक्षकांना ऑगस्टचा पगार लवकर देण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागात सुरू आहेत.  शिक्षकांचा पगार...

04.12 AM

मुंबई - अभिनेता शाहरुख खानने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयात उपस्थित राहण्यास चार आठवड्यांनी मुदत वाढवून मागितली आहे....

03.12 AM