‘कोपर्डी’वरून विधिमंडळ दणाणले

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

दिवसभरात...

 संचालक अपात्रतेचा अध्यादेश पुन्हा

 १३ हजार ३२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या 

  भाजीपाला-फळे विनियमन अध्यादेश मांडला

  ‘नमामि चंद्रभागा’ प्राधिकरणाची स्थापना

मुंबई - नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्कार प्रकरणावरून सोमवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ दणाणले. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदनही केले. मात्र, मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेवर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करावी, अशी मागणी आक्रमकपणे करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, विधानसभेमध्ये स्थगन प्रस्तावावर चर्चा न घेतल्याने विरोधक अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या तयारीत आहेत. विधान परिषदेतही सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळला. मात्र, हा विषय गंभीर असल्याचे मान्य करीत यावर उद्या अल्पकालीन चर्चा घेण्याचे जाहीर केले.

विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्‍वास? 

कोपर्डी येथील बलात्कार व निर्घृण हत्येसंबंधात मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावाला मान्यता नाकारल्याने संतप्त झालेल्या विरोधकांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कोपर्डीप्रकरणी स्थगन प्रस्ताव दाखल करून घेत चर्चा व्हायला हवी, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली होती. मात्र, विधानसभाध्यक्ष बागडे यांनी ती स्वीकारण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन सुरू केले. सरकार पक्षाबाबत अध्यक्ष पक्षपाती वागत असल्याने आता त्यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव दाखल करणे हाच मार्ग असल्याचे विरोधी आमदार नमूद करत आहेत. या ठरावावर स्वाक्षऱ्या घेण्याची मोहीमही सुरू झाली आहे. २९ विधानसभा सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या तर हा अविश्‍वास ठराव तांत्रिकदृष्ट्या स्वीकारावा लागेल. अर्थात विधानसभेत सत्तारूढ आघाडीकडे असलेले बहुमत लक्षात घेता हा ठराव मंजूर होण्याची शक्‍यता दुरापास्त आहे.

 

‘पीडित कुटुंबाला आठ लाख’

कोपर्डी बलात्कारप्रकरणी सरकार चर्चेला तयार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगूनही विरोधकांनी चर्चेची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारतर्फे पीडित कुटुंबाला आठ लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली; तसेच हा खटला ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयात चालविण्यात येईल व यासाठी उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. 

 

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाने नगर बलात्कार प्रकरणी सरकारची कोंडी केली. कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सर्व कामकाज बाजूला सारून तातडीने कोपर्डी घटनेवर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली. ही अतिशय गंभीर घटना असल्याचे सांगून विखे-पाटील म्हणाले, ‘‘नगरच्या पालकमंत्र्यांनी या घटनेनंतर दोन दिवसांनी भेट दिली. सरकार असंवेदनशील असून सरकारला या घटनेचे गांभीर्य नसल्याचे यावरून दिसून येते.’’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत राज्यातील जनतेची माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या मागणीवर विरोधी पक्षाचे सर्व सदस्य आक्रमक झाले होते. अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन सदस्यांनी घोषणाबाजीही केली.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते अजित पवार यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढविला. दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणाइतकीच ही घटना गंभीर असल्याचे सांगून अजित पवार म्हणाले, ‘‘या घटनेमुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्याचीही आता लाज वाटायला लागली आहे. पीडित मुलगी ही आपल्या घरातील मुलीसारखीच असल्याचे समजून या घटनेवर तातडीने चर्चा करायला हवी. या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींना शिक्षा करा. या प्रकरणाचे आम्हाला राजकारण करायचे नाही. अशा गुन्ह्यांबाबत कठोर कायदे केले पाहिजेत. निर्भया प्रकरणानंतर ज्या पद्धतीने कायद्यात बदल करण्यात आला त्याहून अधिक कठोर कायदा करण्याची शिफारस राज्याने केंद्राला करावी. भविष्यात आया-बहिणींकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणाची हिंमत होता कामा नये.’’

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘या दुर्दैवी घटनेत आरोपी जितेंद्र शिंदे याला २२ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे, तर संतोष भवाळ आणि नितीन भयदुले यांना २५ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी हा खटला चालविण्याची विनंती मान्य केली आहे. सरकार या प्रकरणी चर्चेला तयार असून गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करून योग्य ती वेळ निश्‍चित करावी.’’

 

दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली

विधानसभेचे माजी सदस्य आणि राज्याचे माजी मंत्री बाबूराव भास्कर, माजी आमदार हरीश मानधना, गंगाधर स्वामी, मोहंमद अमीन खंडवाणी, देविसिंग राठोड आणि हरिश्‍चंद्र पाटील यांना विधानसभेत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शोक प्रस्ताव मांडून दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहिली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील, ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनीही दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

 

कोपर्डीतील बलात्काराची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे, सरकार त्यासंबंधात योग्य ती पावले उचलत आहे. उभय सभागृहात यासंबंधीचे ठराव मान्य करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: उत्तर देणार असताना या घटनेला पक्षीय राजकारणाचा विषय करत अध्यक्षांविरोधात ठरावाच्या हालचाली करणे हे दुर्दैवी आहे. 

- गिरीश बापट, विधिमंडळ कामकाज मंत्री

 

‘गृह विभागाचे तीन-तेरा’

राज्याच्या गृह विभागाचे तीन तेरा वाजले आहेत. राज्यात आयाबहिणी सुरक्षित नसतील तर आम्हाला कोणाची पर्वा नाही, असा घणाघात विधान परिषदेतील काँग्रेसचे सदस्य नारायण राणे यांनी केला. विधान परिषदेत निवडून आल्यानंतरच्या पहिल्याच दिवशी नारायण राणे यांनी आपली चुणूक दाखवत विरोधी पक्षाचा किल्ला लढवला, त्यांना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची साथ मिळाली. 

 

कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि हत्येचा निषेध करीत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी कामकाजाच्या सुरवातीलाच २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर बोलताना राणे यांनी सरकारवर चौफेर टीका केली. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळला. मात्र हा विषय गंभीर असल्याचे मान्य करीत यावर उद्या अल्पकालीन चर्चा घेण्याचे जाहीर केले. 

 

विधान परिषदेचे सभागृह नेते चंद्रकात पाटील यांनी याविषयी निवेदन करताना, ‘‘राज्य सरकारने याप्रकरणी जेवढे करता येईल तेवढे तत्परतेने केलेले आहे. घटना हादरवणारीच आहे. याविषयी चर्चेला सरकार तयार असून, सदस्यांनी चर्चेद्वारे याबाबत अधिक मार्गदर्शन करावे,’’ असे त्रोटक उत्तर दिले. यावर नारायण राणे यांनी वैतागून, ‘‘ही घटना गंभीर असून, ताबडतोब चर्चा झाली पाहिजे आणि इथे काय मार्गदर्शन करायला शाळा काढल्यात का?’’  असा टोलाही हाणला. 

 

‘‘मुख्यमंत्र्यांचे नागपूर जिथे सुरक्षित नाही तिथे राज्याचे काय? कायदा सुव्यवस्था सांभाळणारे अधिकारी ऐकत नाहीत, असेही मंत्री म्हणतात तर अशा परिस्थितीत कोणावर विश्‍वास ठेवायचा,’’ अशी चिंता राणे यांनी सभागृहात व्यक्‍त केली. 

 

कोपर्डीतील घटना राज्याला मान खाली घालायला लावणारी असल्याची टीका धनंजय मुंडे यांनी केली. ‘‘आरोपीच्या नावाच्या साधर्म्यामुळे माझ्याकडून चूक झाल्यावर मंत्र्यांना पाठीशी घालायला दहा मिनिटांतच मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट केले, कुठल्या मंत्र्यांनी कुठे जावे - जाऊ नये याबाबतचे ट्विटदेखील मुख्यमंत्री करतात; परंतु कोपर्डीतील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराची घटना घडून तीन दिवस झाले, तरी मुख्यमंत्री नराधमांना सोडणार नाही, असे ट्विट मात्र करीत नाहीत,’’ अशी जोरदार चपराक लगावली. त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री तीन दिवस त्या कुटुंबाची भेट घेत नाहीत, हे शोभनीय नसल्याचाही चिमटा त्यांनी काढला. पोलिसांचाही त्या कुटुंबावर दबाव असल्याने तेही काही बोलत नसल्याची माहितीही मुंडे यांनी सभागृहासमोर मांडली.

 

शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी याच विषयावर औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी सभापतींकडे मागितली होती. सभापतींनी त्यांचा औचित्याचा मुद्दा मान्य करून त्यांना बोलण्याची परवानगी दिली. त्या वेळी नीलम गोऱ्हे यांनी बलात्कारासारख्या प्रकरणातही जातीच्या प्रश्‍नांवर ध्रुवीकरण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले; तसेच मुलीच्या आईने चार आरोपींची नावे सांगितलेली असताना ‘एफआयआर’मध्ये सुरवातीला एकाच आरोपीचे नाव कसे काय होते, असा सवाल करीत पोलिस यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. 

 

दरम्यान, काँग्रेसचे आ. जनार्दन चांदूरकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव एकमताने व्हावा अशी, तर हा प्रस्ताव मतदानास टाकावा, अशी सूचना नारायण राणे यांनी मांडली, मात्र सभापतींनी ती नाकारून उद्या या प्रश्‍नावर अडीच तासाची चर्चा होणार असल्याचे जाहीर केले.

 

सरकारची पिसे काढली

विधान परिषदेत वर्णी लागलेल्या नारायण राणे यांनी परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी जोरदार ‘ओपनिंग’ केली. कोपर्डी बलात्कर प्रकरणी राणे यांनी सरकारवर हल्ला करत काँग्रेसला परिषदेत ‘आवाज’ मिळवून दिला. नारायण राणे यांच्या अनुभवाचा प्रत्यय सभागृहाला आला. काँग्रेसचे परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे यांनी बोलण्याची संधी दिल्यावर राणेंनी कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍नावर सरकारची पिसे काढली. त्यांना रोखणारे सत्ताधारी बाकावर कोणी नव्हते. त्या वेळी विधान परिषदेचे माजी सभागृहनेते एकनाथ खडसे यांची कमतरता सत्ताधारी सदस्यांनाही नक्‍कीच जाणवली. काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते शरद रणपिसे, भाई जगताप, जनार्दन चांदूरकर असे अगदीच मोजकेच आमदार सभागृहात तोंड उघडणारे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत काँग्रेसची फौज सत्ताधाऱ्यांपुढे कमकुवत ठरत असे. आज मात्र विधान परिषदेत नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्येच ‘जान’ आणल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

महाराष्ट्र

मुंबई : ऐतिहासिक शेतकरी संपानंतर आता राज्य सरकारने 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आज (शनिवार) जाहीर केली. राज्यातील शेतकऱ्यांची...

शनिवार, 24 जून 2017

नागपूर : महाकवी कालिदास म्हणजे "मेघदूत' हे एक समीकरणच झाले आहे. अतिशय दर्जेदार असे हे महाकाव्य कित्येक वर्षांपासून देश-विदेशातील...

शनिवार, 24 जून 2017

पातूर - दरवर्षी आषाढी एकादशीनिमित्त बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्‍यातील अटाळी ते पंढरपूर वारकऱ्यांची पायी वारी जात असते...

शनिवार, 24 जून 2017