अंगोलातील कृषिक्रांती

अंगोला, आफ्रिका खंडातील सातव्या क्रमांकाचा मोठा देश. चाळीस वर्षे यादवीच्या गर्तेत सापडलेल्या अंगोलाचे शेती उत्पादन देशाच्या गरजेच्या निम्म्याच्याही खाली घसरले होते. अशा प्रतिकूल स्थितीत तेथील सरकारने इस्राईलच्या सहकार्याने कृषी विकासाचा एक प्रकल्प हाती घेतला. अवघ्या पाच वर्षांत तिथल्या शेतकऱ्यांना समृद्धीची फळे मिळवून देणाऱ्या या प्रकल्पाने अंगोलाच्या इतिहासात एक सोनेरी नोंद केली. 

यादवी युद्धाची झळ बसलेले लाखो अंगोलन गाव-खेड्यांतून शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले होते. परिणामी, शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांची बजबजपुरी माजली. हाताला काम नसलेली लाखो कुटुंबं आत्यंतिक गरिबीमुळे नरकवासाचं जिणं जगत होती. या पार्श्वभूमीवर या स्थलांतरितांचे पुनर्वसन करण्याचा आणि त्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रकल्प वाकु-कुंगु व्हॅलीतील १५ गावांत २००३ पासून तीन वर्षांसाठी प्रायोगिक स्वरूपात राबविण्यात आला. अंगोला सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यात ७० दशलक्ष डॉलर्स निधीची तरतूद केली. या गावांमध्ये एकूण ६०० अंगोलन कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांना पायाभूत सुविधा, शेतीचे अत्याधुनिक तंत्र आणि बाजारपेठ याबाबत साह्य करण्यात आले. आज ही कुटुंबे दूध, अंडी आणि भाजीपाल्याचे व्यावसायिक तत्त्वावर उत्पादन घेऊन विक्री करण्यात यशस्वी ठरली आहेत. परिणामी, त्यांचे जीवनमान खूपच सुधारले आहे. शिवाय इतर शेकडो अंगोलन लोकांना या प्रकल्पामुळे रोजगार मिळाला आहे. गरिबीत खितपत पडलेल्या एका मोठ्या लोकसंख्येच्या जगण्यावर या प्रयोगामुळे मोठा सकारात्मक परिणाम घडून आला.

-------------------------------------

परिवर्तनाचा ध्यास
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र 

वयाच्या ४४ व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ग्रामीण आणि नागरी महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारे अनेक धाडसी निर्णय घेतले. त्यांचा विधिमंडळातील कामगिरीचा देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गौरव झाला आहे. राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेने त्यांचा ‘उत्कृष्ट संसदपटू’ पुरस्कार देऊन सन्मान केला आहे. ‘हाऊ टू अंडरस्टॅंड अँड रीड स्टेट बजेट’ हा ग्रंथ आणि अर्थसंकल्पीय संकल्पना आणि अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे कशी वाचावीत व समजून घ्यावे, यावरील दुसरा ग्रंथ त्यांच्या लेखणीतून साकार झाला आहे. जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाद्वारे लोकसहभागातून ग्रामीण महाराष्ट्रात सिंचनाचा अभिनव प्रयोग राबवला आहे. 

-------------------------------------

ट्रान्सफॉर्मेशन गुरू
दातोश्री इद्रीस जाला, मलेशियाच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीतील ‘पेमांडू’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ‘बीएफआर इन्स्टिट्यूट’चे व्यवस्थापकीय संचालक

गेली सहा वर्षे मलेशियाच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालय मंत्रालयाचे काम सांभाळणारे दातोश्री इद्रीस जाला यांनी आजच्या परिवर्तनाच्या काळात कल्पक, काटेकोर आणि बदलत्या परिस्थितीशी सातत्य राखणारी ‘बिग फास्ट रिझल्ट’ प्रणाली विकसीत केली आहे. अल्‍पावधित देश बदलण्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या या प्रणालीने त्यांना ‘ट्रान्सफॉर्मेशन गुरू’ हे बिरुद बहाल केले आहे. पुढच्या तीन वर्षांत म्हणजे २०२० पर्यंत मलेशियाचा समावेश उच्च उत्पन्न देशांच्या गटात व्हावा, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सामाजिक-आर्थिक सुधारणांसाठीच्या धोरणांवर त्यांना केलेल्या सातत्यपूर्ण कामासाठी ‘ब्लूमबर्ग’ने २०१४ मध्ये त्यांना जगातील पहिल्या दहा क्रमांकाच्या धोरणकर्त्यांमध्ये स्थान दिले; तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या ‘पेमांडू’ने ब्रिटनमधील ‘नेस्टा’ आणि ‘ब्लूमबर्ग फिलाँथ्रॉपीज्‌’ यांच्या जगातील पहिल्या वीस कल्पक सरकारी उपक्रमांच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. सध्या ते ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या नवआर्थिक विकास मंचाच्या आणि जागतिक बॅंकेच्या सल्लागार मंडळांवर काम करत आहेत. सरकारी सेवेत दाखल होण्याआधी त्यांनी कार्यक्षमतेतील त्रुटींमुळे तोट्यात बुडालेल्या मलेशिया एअरलाइन्सला फायद्यात आणले होते. ‘सकाळ माध्यम समूहा’तील ‘डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन’ आणि ‘पेमांडू’ यांच्यामधील सहकार्याला आकार देण्यामध्ये त्यांनी विशेष भूमिका बजावली आहे.