'एलबीटी'चा बोजा राज्याच्याच तिजोरीवर

प्रशांत बारसिंग
मंगळवार, 9 मे 2017

विशेष अधिवेशनात नुकसानभरपाई विधेयक मांडणार

विशेष अधिवेशनात नुकसानभरपाई विधेयक मांडणार
मुंबई - येत्या एक जुलै 2017 पासून संपूर्ण देशभरात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) ही समान करप्रणाली लागू होणार असून, राज्यातील महापालिकांच्या "एलबीटी'ची नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षाकाठी हजारो कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याचे आज सिद्ध झाले. राज्य सरकारने "जीएसटी'संदर्भात आज आढावा घेतल्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाल्याचे अर्थ विभागातून सांगण्यात आले. या संदर्भात 29 एप्रिल 2017 रोजी "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त खरे ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या 20 मेपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात नुकसानभरपाई कायद्याचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

संपूर्ण देशात महाराष्ट्रातील नागरीकरण तब्बल 49 टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांचे उत्पन्न "जीएसटी'मधून देण्याची मागणी राज्य सरकारने अडीच वर्षांपासून केंद्राकडे केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने राज्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत घटनेतील 52-अ कलम रद्द करून स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्त संपुष्टात आणली. एक ऑगस्ट 2015 पासून अंशतः "एलबीटी' रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे 25 महापालिकांची "एलबीटी' रद्द केल्याने हे उत्पन्न राज्य सरकारच्या करांमध्ये दिसत नाही. मुंबई महापालिकेची जकात मात्र दिसत असल्याने ती सात हजार कोटींची नुकसानभरपाई पाच वर्षे देण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजेच मुंबईची नुकसानभरपाई मिळत असली, तरी अन्य महापालिकांच्या उत्पन्नाच्या भरपाईला राज्य सरकारला मुकावे लागणार आहे. सध्या या महापालिकांना अनुदान देण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येत आहे. यंदाच्या वर्षासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत प्रत्येक वर्षी 10 ते 12 टक्‍के वाढ करून या पुढे कायमस्वरूपी महापालिकांना अनुदान द्यावे लागणार आहे.

अनुदानासाठी आर्थिक केलेली आणि करावी लागणारी तरतूद
- 1 ऑगस्ट 2015 ते 31 मार्च 2016 - 3290 कोटी
- 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 - 5400 कोटी
- 1 एप्रिल 2017 ते 31 मार्च 2018 - 6 हजार कोटी
- 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 - 6 हजार 700 कोटी
- 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 - 7 हजार 500 कोटी

केंद्राकडून "एलबीटी'ची नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याने विशेष अधिवेशनातच नुकसानभरपाई विधेयक मंजूर करावे लागणार आहे. नाही तर एक जुलैपासून 25 महापालिकांचा आर्थिक डोलारा धोक्‍यात येणार आहे.
- दीपक केसरकर, अर्थ राज्यमंत्री