कर्जमाफी "यूपी'कडून शिकणे लाजिरवाणे 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 6 एप्रिल 2017

मुंबई - पंधरा दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या उत्तर प्रदेश सरकारकडून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करावी, हे समजून घेण्याची वेळ महाराष्ट्रावर यावी, ही लाजिरवाणी बाब असल्याच्या शेलक्‍या शब्दांत विधान परिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य सुनील तटकरे यांनी सरकारला फटकारले. यापुढे कर्जमाफीवर चर्चा नको, घोषणा करा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. सभागृहनेते चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना तोंड देताना उत्तर प्रदेश सरकारने कशाप्रकारे कर्ज माफी केली, याचा अभ्यास राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. 

मुंबई - पंधरा दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या उत्तर प्रदेश सरकारकडून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करावी, हे समजून घेण्याची वेळ महाराष्ट्रावर यावी, ही लाजिरवाणी बाब असल्याच्या शेलक्‍या शब्दांत विधान परिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य सुनील तटकरे यांनी सरकारला फटकारले. यापुढे कर्जमाफीवर चर्चा नको, घोषणा करा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. सभागृहनेते चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना तोंड देताना उत्तर प्रदेश सरकारने कशाप्रकारे कर्ज माफी केली, याचा अभ्यास राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. 

उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीला मात्र हुलकावणी देणाऱ्या राज्य सरकारच्या विरोधात विधान परिषदेत तीव्र पडसाद उमटले. एकाच पक्षाची दोन राज्यांत भिन्न विचारधारा कशी? असा सवाल करत भाजपने राज्यातदेखील कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लावून धरत सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. दोन वेळा सभागृह स्थगित झाल्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

सभागृहाचे कामकाज आज सुरू झाल्यानंतर तटकरे यांनी 289 अन्वये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी स्थगन प्रस्ताव मांडला. उत्तर प्रदेशाचे योगी आदित्यनाथ सरकार पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ शकते, तर अडीच वर्षांचे झालेले देवेंद्र सरकार कर्जमाफी का देऊ शकत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत तटकरेंनी विषयाला तोंड फोडले. उत्तर प्रदेशचा अर्थसंकल्प आपल्यापेक्षा 50 टक्के कमी आहे. तरीही ते कर्जमाफी करू शकत असतील, तर राज्यातही कर्जमाफी झाल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज होऊ देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि धनगर आरक्षणाची घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र या सरकारची टोलवाटोलवी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या स्थगन प्रस्तावावर बोलताना कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे लोण पश्‍चिम महाराष्ट्रातून कोकणात पसरण्याची भीती व्यक्त केली. 

सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर 302 चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या अडीच वर्षांत नऊ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत, तर आता तितकेच 302 चे गुन्हे घेणार का? असा सवाल करत नारायण राणे यांनी सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणले. 

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आग्रही असणाऱ्या शिवसेनेने याच विषयावर औचित्याच्या मुद्याद्वारे कर्जमाफीची मागणी केली. शिवसेनेनेही स्थगन प्रस्तावालाच पाठिंबा द्यावा, असा विरोधकांचा प्रयत्न होता; मात्र गोऱ्हे यांनी सरकार अडचणीत येऊ नये, यासाठी स्थगनऐवजी औचित्याचा मुद्दा मांडला. ""विधानसभेत भाजपचे सदस्य प्रशांत बंब यांनी कर्जमाफीची आवश्‍यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे,'' अशी मागणी नीलम गोऱ्हे यांनीे केली. 

Web Title: Learning From the embarrassing debt waiver UP