विधान परिषद निवडणुकीवर "मंदी'चे सावट 

प्रशांत बारसिंग/सिद्धेश्वर डुकरे - सकाळ न्यूज नेटवर्क 
गुरुवार, 10 नोव्हेंबर 2016

मुंबई - हजार व पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे आगामी विधान परिषद निवडणुकीवर "मंदी'चे सावट पडले आहे. या निवडणुकीत जवळपास 300 कोटी रुपयांचा चुराडा होणार होता. हमखास निवडून येण्याच्या सर्व "अर्थपूर्ण' क्‍लुप्त्या वापरताना प्रत्येक मताचे मूल्य ठरून प्राथमिक बोलाचाहीसह काही उमेदवारांनी "इसार'ही दिल्याचे सांगितले जाते. ही निवडणून ही मतदारांची कमाईची शेवटची संधी होती, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालच्या घोषणेने या सर्व व्यवहाराचा बट्ट्याबोळ झाला असून, मतदारांची हातातोंडाला आलेली संधी हिरावली आहे. 

मुंबई - हजार व पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे आगामी विधान परिषद निवडणुकीवर "मंदी'चे सावट पडले आहे. या निवडणुकीत जवळपास 300 कोटी रुपयांचा चुराडा होणार होता. हमखास निवडून येण्याच्या सर्व "अर्थपूर्ण' क्‍लुप्त्या वापरताना प्रत्येक मताचे मूल्य ठरून प्राथमिक बोलाचाहीसह काही उमेदवारांनी "इसार'ही दिल्याचे सांगितले जाते. ही निवडणून ही मतदारांची कमाईची शेवटची संधी होती, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालच्या घोषणेने या सर्व व्यवहाराचा बट्ट्याबोळ झाला असून, मतदारांची हातातोंडाला आलेली संधी हिरावली आहे. 

राज्यातील जळगाव, नांदेड, यवतमाळ, भंडारा-गोंदिया, सातारा-सांगली, पुणे या स्थानिक स्वराज्य प्राधिकारी संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सहा जागांसाठी येत्या 19 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पैशाचा पाऊस उमेदवारांकडून पाडला जाणार असल्याची चर्चा आहे. कारण प्रत्येक ठिकाणी तुल्यबळ लढती असून, उमेदवारही तगडे आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नगरसेवक, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य मतदार आहेत. अर्थपूर्ण व्यवहारानंतरच मतदान केले जात असल्याचा इतिहास असल्याने राजकीय पक्षांनीदेखील आर्थिकदृष्ट्या बलवान उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. प्रत्येक मतामागे आठ ते दहा लाख; तर काही ठिकाणी पस्तीस-चाळीस लाखांची बोली लावण्यात आली आहे. प्रामुख्याने सांगली-सातारा, पुणे, भंडारा-गोंदिया, यवतमाळ आणि नांदेड मतदारसंघात अधिकची बोली असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे प्रत्येक उमेदवाराने 15 ते 20 कोटी रुपयांची रोकड जवळ बाळगली आहे. यामधून काही ठिकाणी पैशाचे वाटपही करण्यात आले आहे. 

अशा पद्धतीचे आर्थिक व्यवहार काही ठिकाणी पार पडले असून, काही ठिकाणी पैशाचे वाटप होणार होते. मात्र केंद्र सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे "अर्थपूर्ण' व्यवहारांवर पाणी पडल्याची चर्चा आहे. सहा मतदारसंघांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारांची संख्या 3 हजार 93 असून, या प्रत्येकाला मतांची रोख रक्‍कम मिळणार होती. सध्या राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, हेच मतदार स्थानिक निवडणुकीसाठी उमेदवार आहेत. त्यामुळे विधान परिषद निवडणूक ही त्यांच्यासाठी आर्थिक कमाईची शेवटची संधी होती. मात्र केंद्राच्या निर्णयामुळे उमेदवारांनी साठा केलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांना फक्‍त कागदाचे मूल्य राहिले असून, ज्या उमेदवारांनी पैसे स्वीकारले आहेत त्यांचीदेखील आता अडचण निर्माण झाली आहे. पुढील काळात पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनात येणार आहेत. मात्र त्या येणार कधी, एकगठ्ठा मिळणार की नाही, याबाबत काहीच खात्री नाही. मग नेमके कोणत्या बाबींवर एक एक मत पक्‍के करायचे, याची चिंता उमेदवारांना लागली आहे. ही गोंधळाची परिस्थिती कधी निवळणार, हे माहीत नसल्याने मतदारांसह उमेदवारही चक्रावले आहेत. 

- नांदेड, सांगली-सातारा, पुणे, यवतमाळ, भंडारा-गोंदिया आणि जळगाव स्थानिक प्राधिकारी संस्थांतील निवडणुका 19 नोव्हेंबर रोजी होणार 

- महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीचे सदस्य मतदार 

- मतदारांची संख्या ः पुणे- 688, यवतमाळ- 440, सातारा-सांगली- 570, नांदेड- 472, भंडारा-गोंदिया- 373, जळगाव- 550 

- प्रत्येक मताचा दर ः आठ ते दहा लाख 

- 300 कोटी रुपयांचा होणार होता सौदा

Web Title: Legislative Council election "recession's shadow