मुख्यमंत्र्यांच्या तज्ज्ञांबरोबर बैठका सुरू
मुंबई - राज्यातल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबतच शिवसेनेनेही विधिमंडळाचे अधिवेशन रोखून धरल्याने भाजपची कोंडी झाली आहे. कर्जमाफीच्या संवेदनशील विषयावर पर्याय शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाचपणी सुरू केली असून, विविध बॅंकांचे वरिष्ठ अधिकारी व अर्थविभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे.
राज्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढी मोठी तरतूद करण्याची क्षमता सध्या राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये नाही. त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफी करता आली नाही, तरी कर्जावरील व्याजमाफी करणे शक्य आहे काय, याचा अंदाज सरकारी पातळीवर घेतला जात आहे. व्याजमाफीसाठी अंदाजे सहा ते सव्वा सहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. एवढ्या रकमेची तरतूद करणे सरकारला फारसे अवघड नसल्याचा सूर असून, कर्जमाफीवर व्याजमाफीचा उतारा फायदेशीर होईल काय, याचाही अंदाज घेतला जात आहे.
शिवसेनेने सात-बारा कोरा करा, असा आग्रह धरलेला आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला भाजपने बिनशर्त पाठिंबा दिल्यानंतरही कर्जमाफीसाठी शिवसेना प्रचंड आक्रमक झाली आहे. उद्या (ता. 11) लागणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालानंतर राजकीय परिस्थितीची दिशा स्पष्ट होणार असल्याचे शिवसेनेच्या वर्तुळातून सांगण्यात येत आहे. मात्र त्यामुळे राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार करण्यास सुरवात केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतही चर्चा केली असून, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव आणि ठोस तरतूद करण्याची तयारी सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
|