अर्थसंकल्पावर भाजपची छाप; शिवसेनेला धोबीपछाड 

मुंबई : समाजातील दुर्बल, वंचित घटकांस, तसेच कृषी क्षेत्रास केंद्रस्थानी ठेवून राज्याचा अर्थसंकल्प मांडल्याचे अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले असले, तरी भाजपकडे असलेल्या खात्यांसाठी भरभरून दान दिल्याचे दिसून येते; मात्र सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेला धोबीपछाड घातला असून, अपवाद वगळता शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या वाट्याला भोपळा आल्याचे अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरून दिसून येते. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात 62 हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजना मांडण्यात आल्या आहेत. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यासाठी सिंचनाच्या कामांसाठी आठ हजार 233 कोटींची तरतूद केली असून, हे खाते भाजपच्या गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे.

यवतमाळ व वर्धा येथे सूक्ष्म सिंचनासाठी इस्रायली तंत्रज्ञानासाठी 100 कोटी रुपये, कृषी क्षत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी 200 कोटी, कृषी पंपाचा अनुशेष भरून काढण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांसाठी 979 कोटी, पाच हजार गावांना दुष्काळापासून संरक्षणासाठी चार हजार कोटींचे जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना, चंद्रपूरमध्ये सैनिकी शाळेसाठी 200 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 7 हजार कोटी, सौरऊर्जा प्रकल्प 525 कोटी, नागरी क्षेत्रातील मूलभूत सेवांसाठी एक हजार 870, सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध वृद्ध, निराधार योजनांसाठी एक हजार 884, अंगणवाडीतील बालक पोषणासाठी 310, न्याययंत्रणा सक्षम करण्यासाठी 670, स्मार्ट सिटी 1600, अमृत योजना 1870, स्वच्छ भारत 1605, तर मेट्रो प्रकल्पांसाठी 710 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे सर्व विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप मंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतात.

त्यातुलनेत सार्वजनिक आरोग्य विभाग वगळता शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खात्यात भोपळा पडल्याचे दिसत आहे. माकड तापासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रयोगशाळा, 31 रुग्णालयांत सिटी स्कॅन, मागास भागातील उद्योगांसाठी दोन हजार 650 कोटी रुपये, आरोग्य व पर्यावरण कार्यक्रमासाठी 1 हजार 605 कोटी, तर पालघर जिल्ह्याच्या वाढवण येथे 'कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट' उभारण्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. म्हणजेच शिवसेना मंत्र्यांच्या खात्यांसाठी नगण्य तरतूद करण्यात आली असून, संपूर्ण अर्थसंकल्पावर भाजपचीच छाप असल्याचे दिसून येते. 

अर्थसंकल्पाचा विदर्भ तोंडवळा 
राज्याच्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला झुकते माप दिले असून, त्याखालोखाल मराठवाड्याला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. पालघर येथील 'कॉर्पोरेट पोर्ट' वगळता कोकणाच्या विकासाला फाटा देण्यात आला असून, पश्‍चिम महाराष्ट्राला तर अक्षरश: ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.

वर्धा, यवतमाळ येथे सूक्ष्म सिंचनासाठी इस्रायली तंत्रज्ञान, पश्रिचम महाराष्ट्रातील संपूर्ण सोलापूर जिल्हा, सांगली व साताऱ्याचा अर्धा भाग, तसेच नाशिक व नगर जिल्हे दुष्काळाने होरपळत असताना काहीही तरतूद करण्यात आली नाही; मात्र मराठवाड्यातील चार, तर विदर्भातील एक हजार गावांना दुष्काळमुक्‍त करण्यासाठी चार हजार कोटींची नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.

चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळा, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, औरंगाबाद येथे कर्करोग संशोधन केंद्र आदी योजना राज्य सरकारने आखल्या आहेत; मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्रासह अन्य विभागांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात ठेंगा दाखविण्यात आल्याचे दिसून येते.