नियोजनाअभावी राज्याची अर्थव्यवस्था डळमळीत

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 19 मार्च 2017

2016-17 

  • महसुली जमा: 2 लाख 20 हजार 810 कोटी 
  • महसुली खर्च: 2 लाख 24 हजार 454 कोटी 
  • तूट: 3 हजार 644 कोटी 

2017-18 (अपेक्षित) 

  • महसुली जमा : 2 लाख 43 हजार 737 कोटी 
  • महसुली खर्च : 2 लाख 48 हजार 248 कोटी 
  • महसुली तूट : 4 हजार 511 कोटी
  • - 2016-17 चे कर्ज ः 3 लाख 71 हजार 47 कोटी 

मुंबई : विकासकामे करताना आर्थिक नियोजनाचा अभाव, महसुलाचे चुकलेले अपेक्षित अंदाज आणि भरमसाट किमतीच्या पुरवणी मागण्यांचा जबरदस्त फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. त्यातच कर्जाचा वाढता बोजा आणि नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली असून, आगामी काळात आर्थिक बाबतीत राज्य सरकारपुढे अडचणींचा डोंगर वाढणार आहे. 

महसुली जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ नसल्याने तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर गेल्या वर्षी ओढावली होती; तसेच यंदाही तीच आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाल्याने तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला आहे. राज्याच्या डोक्‍यावर यंदा तीन लाख 71 हजार 47 कोटी रुपयांचे कर्ज असून, 2017-18 या वर्षात कर्जाचा अपेक्षित बोजा चार लाख 13 हजार 44 कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. राज्यात 2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आतापर्यंत तब्बल 80 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रम केला आहे. राज्याच्या तिजोरीची आर्थिक परिस्थिती न पाहता घोषणा आणि नियोजनाच्या अभावामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने त्याचाही जबरदस्त फटका महसुलास बसल्याचे दिसून येते. 

नोटाबंदीनंतर विविध करांचा भरणा जुन्या नोटांद्वारे करण्यास परवानगी दिल्याने नागरिकांनी तब्बल 935 कोटी रुपयांचा भरणा महापालिका आणि नगरपालिकांकडे केला. सेवाकराच्या माध्यमातून 285 कोटी, विविध व्याजाच्या कर्जांच्या रकमा भरल्याने 1858 कोटी; तर अन्य सेवाकरांचे 277 कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झाले. राज्य सरकारला केंद्राकडून विविध योजनांतून सात हजार 483 कोटी; तर वीजबीलवसुलीमुळे 818 कोटी रुपयांची तिजोरीत भर पडली. मात्र नोटाबंदीमुळे प्रमुख उत्पन्नाच्या स्रोतांना फटका बसला. जमीन व महसुलात 1699 कोटींचा घाटा, मालमत्ता खरेदी-विक्री थंडावल्याने मुद्रांक शुल्क 3547 कोटी, सीमा शुल्क 297, दारू विक्री घटल्याने 1743, झोपडपट्टी पुनर्रनिर्माण व चटई क्षेत्र 993; तर अतिरिक्‍त चटई निर्देशांक विक्री थंडावल्याने तब्बल 3300 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. यामुळे राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली असून, आगामी काळात आर्थिक बाबतीत सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. 

2016-17 

  • महसुली जमा: 2 लाख 20 हजार 810 कोटी 
  • महसुली खर्च: 2 लाख 24 हजार 454 कोटी 
  • तूट: 3 हजार 644 कोटी 

2017-18 (अपेक्षित) 

  • महसुली जमा : 2 लाख 43 हजार 737 कोटी 
  • महसुली खर्च : 2 लाख 48 हजार 248 कोटी 
  • महसुली तूट : 4 हजार 511 कोटी
  • - 2016-17 चे कर्ज ः 3 लाख 71 हजार 47 कोटी 

2017-18 या वर्षात कर्जाचा अपेक्षित बोजा : 4 लाख 13 हजार 44 कोटी 
(सर्व आकडे रुपयांत)

Web Title: Maharashtra Budget 2017 Demonetization Maharashtra revenue