न्यायालयातील भरतीचा मार्ग मोकळा 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 मे 2018

मुंबई - राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचारी भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने आज हटवली. मात्र, दिव्यांगांच्या कोट्यातील जागा रिक्त ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयांतील कनिष्ठ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया न्याय प्रशासनाने ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केली आहे; मात्र या प्रक्रियेत दिव्यांगांच्या कोट्यातील भरतीसंबंधित नियमांचे पालन केले नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका दोन सामाजिक संस्थांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई - राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचारी भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने आज हटवली. मात्र, दिव्यांगांच्या कोट्यातील जागा रिक्त ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयांतील कनिष्ठ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया न्याय प्रशासनाने ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केली आहे; मात्र या प्रक्रियेत दिव्यांगांच्या कोट्यातील भरतीसंबंधित नियमांचे पालन केले नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका दोन सामाजिक संस्थांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात दिव्यांग कोट्यासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. स्टेनो, कारकून आणि शिपाई-हमाल पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. 

Web Title: maharashtra court recruitment