प्रगतिशील महाराष्ट्राला आघाडी टिकवण्याचे आव्हान 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 1 मे 2018

महाराष्ट्राने मोठी प्रगती साधली आहे. उद्योग, आरोग्यापासून ते शेतीतील प्रगतीपर्यंत सर्व काही साध्य केले आहे. आगामी काळात लौकिकाला साजेशा तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेवर स्वार होत महाराष्ट्राची आघाडी कायम ठेवण्याचे आव्हान टिकवले पाहिजे, याची जाणीव तज्ज्ञ करून देत आहेत. 

महाराष्ट्राने मोठी प्रगती साधली आहे. उद्योग, आरोग्यापासून ते शेतीतील प्रगतीपर्यंत सर्व काही साध्य केले आहे. आगामी काळात लौकिकाला साजेशा तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेवर स्वार होत महाराष्ट्राची आघाडी कायम ठेवण्याचे आव्हान टिकवले पाहिजे, याची जाणीव तज्ज्ञ करून देत आहेत. 

सामान्यांनाही हवे उच्चशिक्षण 
राज्याला लाभलेला शैक्षणिक वारसा जपण्याचे प्रयत्न आगामी काळात व्हावेत. देशात सत्तरच्या दशकात तंत्रज्ञान आले. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकातही परदेशांत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मुख्य अधिकारी म्हणून भारतीय तरुण होते. त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा विचार करत, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विज्ञान आणि व्यवस्थापनशास्त्रातील शिक्षण संस्था स्थापण्यावर भर दिला. अर्थात, शैक्षणिक प्रगती झाली; परंतु शिक्षण संस्था निर्माण करून शिक्षण देण्यापेक्षा पैसे कमविण्याच्या उद्देशावर अधिक भर होता.

उच्चशिक्षण धनाढ्यांपुरते मर्यादित राहिले. महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती करायची असल्यास उच्चशिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत न्यावे लागेल. ग्रामीण भागातील अनेक बालके शिक्षणाच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. देशात जवळपास 690 विद्यापीठे आणि एक लाखाहून अधिक महाविद्यालये आहेत. शिक्षणाचा हक्क प्रत्येक बालकाला मिळाल्यास, आगामी काही वर्षांत उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 25 ते 30 कोटींपर्यंत जाईल. परदेशाप्रमाणे आपल्याकडेही शैक्षणिक संस्थांमधील सुविधांचा पुरेपूर वापर करण्यावर भर द्यावा. उद्योग आणि शिक्षणातील अनोखे नाते समजून घेऊन शिक्षण क्षेत्रात, धोरणात आमूलाग्र बदल करावेत. 
- डॉ. अरुण निगवेकर, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग 

शहराचे स्वतंत्र नगरनियोजन हवे 
भारतातील सगळ्यात मोठी व अधिक विकसित शहरे महाराष्ट्रातच आहेत. त्यामुळे शहर नियोजन किंवा नगरविकास या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रगण्य हवाच. महाराष्ट्रातील शहर नियोजनासाठी केलेले प्रयत्न बाकी भारतातील शहरांना प्रेरणा देऊ शकतील. नगरविकास एक सरकारी खाते, म्हणून आपली प्रगती फारच कमी झाली आहे. राज्य व शहर पातळीवर, शहर नियोजनतज्ज्ञ फार कमी आहेत, त्यांचा शहरविकासाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नगण्य आहे. नगरविकास खाते शहरांविषयी माहिती ठेवण्यात कमी पडते, त्यामुळे कालांतराने होणारे बदल आणि त्यानुसार लागणारी धोरणे, आपल्याला करता येत नाहीत. तसेच, शहर नियोजन कायदा, त्याअंतर्गत होणाऱ्या प्रक्रिया यांत बदल होण्याची नितांत गरज आहे. राज्य पातळीवर दिशा देणारे नियोजन आणि शहर पातळीवर बारकाव्यानुसार शहरी भागांचे नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. शहरे ही पुढील काळात आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासाची इंजिने आहेत, हे ओळखून पावले उचलावीत. 
- अनघा परांजपे-पुरोहित, वास्तुरचनाकार व शहर नियोजनतज्ज्ञ 

उद्योगात पाऊल पडते पुढे 
मुबलक नैसर्गिक साधन संपत्ती, कुशल मनुष्यबळ आणि उद्योगस्नेही धोरणांमुळे महाराष्ट्राने औद्योगिक क्षेत्रात स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. पन्नास वर्षांत बड्या उद्योग घराण्यांबरोबरच परकी गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र नंदनवन ठरले. मेक इन इंडिया आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या दोन मेळाव्यांतून राज्यात जवळपास 20 लाख कोटींचे गुंतवणूक करार झाले. महिला उद्योजकांसाठी स्वतंत्र उद्योग धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. आयटी, फिनटेक, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अशा विविध क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र धोरणे तयार केली आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील आलेख गेल्या काही वर्षांत स्थिरावल्यासारखा वाटतोय. गुंतवणुकीचा ओघ वाढतोय. शेकडो करार झाले; मात्र त्यांची पूर्तता करताना उद्योजकांना अडचणी येताहेत. त्या सोडवण्यासाठी कृतिशील देखरेख यंत्रणा हवी. प्रस्तावित औद्योगिक धोरणाचा मसुदा उद्योग क्षेत्रातील सर्व घटकांशी चर्चा करून आणि विचारविनिमयातून तयार करावा. उद्योगाला पोषक धोरण तयार केल्यास औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. लघू आणि मध्यम उद्योजकांकडे विशेष लक्ष द्यावे. औद्योगिक वसाहतींमधील भाडेकरारातील छोट्या उद्योजकांना कालबाह्य नियमांचा फटका बसतो. सबलिजिंगसंदर्भातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी. 
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर 

 

सहकारात महिलांचा टक्का वाढवा 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्‍के आरक्षण मिळाल्याने त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढले; परंतु आजवरचा अनुभव लक्षात घेता महिलांमध्ये निर्णयक्षमता विकसित झालेली नाही. महिला लोकप्रतिनिधींना काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्यास आरक्षणाचा उपयोग होऊ शकतो. सद्यःस्थितीत महिला विविध सहकारी संस्थांमध्ये कार्यरत असून, त्यांच्याकडून गुणात्मक कामगिरी केली जात आहे. सहकार हा महाराष्ट्राचा पाया आहे; परंतु सहकारी संस्थेत 21 संचालकांपैकी केवळ दोन महिला प्रतिनिधींची तरतूद आहे. हे प्रमाण दहा टक्‍केदेखील नाही. आगामी काळात सहकार क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविणे आवश्‍यक आहे. आज महिला उच्चशिक्षण घेताहेत. प्रत्येक खेड्यात महिलांनी उभारलेल्या सहकारी संस्थेवर नियोजनाची जबाबदारी दिल्यास खेड्यातील रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवण्यापासून तर अन्य विविध बाबींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. आगामी काळात राज्यात महिला सुरक्षिततेबाबत गांभीर्याने काम करताना स्त्रीभ्रूण हत्येला पूर्णपणे आळा घालण्याचे आव्हान असेल. 
- ऍड. अंजली पाटील, विधिज्ञ 

स्वादुपिंड, आतड्यांचे प्रत्यारोपण व्हावे 
प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसीनपर्यंत महाराष्ट्र पोचला असून, आता 'प्रेडिक्‍टिव्ह'च्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. स्वादुपिंड आणि आतड्यांसह मेंदूच्या काही भागांचे प्रत्यारोपण महाराष्ट्रात सुरू व्हावे. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील मुलीचे आतडे सिंगापूर येथे प्रत्यारोपित करण्यात येणार होते; परंतु मृत्यूमुळे ते करता आले नाही. ही सोय महाराष्ट्रात पोचण्यास काही अवधी निश्‍चित लागेल. कॅन्सरवर 'ट्यूमर मार्कर'सारखे उपचार व्हावेत. हृदयावरील दुर्मिळ अशी रक्त आणि ऑक्‍सिजनशिवाय 44 मिनिटे व्यक्ती जिवंत ठेवू शकणारी 'लार्ज स्टूडो अन्युरिझम' ही शस्त्र्रकिया विकसित व्हावी. तसेच, प्रेडेक्‍टिव्ह ऑन्कोलॉजी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. हे सारे उपचार महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांत उपलब्ध आहेत. राज्यात सकल उत्पन्नाच्या केवळ 0.48 टक्के खर्च आरोग्यावर केला जातो. त्यात वाढ करावी. 
- डॉ. वाय. एस. देशपांडे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र (ज्येष्ठ शल्यचिकित्सा तज्ज्ञ) 

कॅन्सरसारख्या आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यात वैद्यकशास्त्राला यश आले. एन्जिओप्लास्टीपासून दुर्बिणीद्वारे हृदयावर शस्त्रक्रिया होऊ लागल्या. नेत्रदानापासून तर त्वचा, यकृत, हृदय प्रत्यारोपणात वैद्यकशास्त्राने झेप घेतली. अवयवदानात वर्षभरात महाराष्ट्राने तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. वंध्यत्वावर आयव्हीएफ तंत्रज्ञानातून प्रयोगशाळेत गर्भ तयार करण्याची किमया साधली. 'एक्‍स-रे'वर अवलंबून न राहता सीटी स्कॅन, एमआरआयपासून तर पेटस्कॅनद्वारे निदान होत आहे. 

- डॉ. लक्ष्मी श्रीखंडे, स्त्री व प्रसूतिरोगतज्ज्ञ, नागपूर 

(संकलन : मीनाक्षी गुरव, कैलास रेडीज, केवल जीवनतारे, अरुण मलानी, मनोज कापडे)

Web Title: Maharashtra Facing challenge to sustain development