नफेखोर शाळांना वठणीवर आणू : तावडे

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 मे 2017

कोणत्याही शाळांना विद्यार्थ्याना त्याच शाळांमधून पुस्तके खरेदी करणे बंधनकारक करता येणार नाही. त्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची यादी आणि पुस्तक विक्रेते यांची नावे व माहिती शाळेच्या सूचना फलकावर लावून त्याची माहिती पालकांना देणे अपेक्षित आहे.

- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री

मुंबई : विद्यमान शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येईल तसेच कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करु देणार नाही. अशा पध्दतीची नफेखोरी झाल्याचे आढळून आल्यास अशा शाळा व शिक्षण संस्थांना वठणीवर आणण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सीबीएसई आणि आयसीएसई मधील कोणत्याही शाळांना पुस्तके त्याच शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज स्पष्ट केले.

तावडे यांच्या उपस्थितीत पुण्यातील विबग्योर स्कूल, इंदिरा नॅशनल स्कूल, युरो स्कूल, सिंहगड स्प्रिंगडल स्कूल, महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था, इमॅन्युअल मारथेामा इंग्लिश मिडीयम स्कूल या सहा शाळांची सुनावणी पार पडली.

पुण्यामधील १८ शाळांपैकी सहा शाळांची आज सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीप्रसंगी शाळांमधील पालकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे चार पालक, संस्थाचालक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. शाळांमधील फी वाढीसंदर्भातील मुद्दे पालकांनी उपस्थित केले, तर संस्थाचालकांनी त्या संदर्भात आपल्या अडचणी व आपली बाजू बैठकीत मांडली. आजच्या सुनावणी प्रसंगी उपस्थितीत काही शाळांची सुनावणी ही येत्या दोन-तीन दिवसात फी शुल्क नियंत्रण कायद्यासमोरील समिती समोर होणार असल्यामुळे या शाळांच्या केवळ अडचणी समजावून घेण्यात आल्या. 

सीबीएसई आणि आयसीएसई आदी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके शाळांमधूनच विकत घेणे बंधनकारक केले जात असल्याचा मुद्दा विविध शाळांच्या पालकांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिला. 

त्याबद्दल बोलताना तावडे म्हणाले की कोणत्याही शाळांना विद्यार्थ्याना त्याच शाळांमधून पुस्तके खरेदी करणे बंधनकारक करता येणार नाही. त्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची यादी आणि पुस्तक विक्रेते यांची नावे व माहिती शाळेच्या सूचना फलकावर लावून त्याची माहिती पालकांना देणे अपेक्षित आहे.

तावडे म्हणाले, विद्यमान शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येईल तसेच कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करु देणार नाही. जर अशा पध्दतीची नफेखोरी झाल्याचे आढळून आल्यास अशा शाळा व शिक्षण संस्थांना वटणीवर आणण्यात येईलए त्याचप्रमाणे सीबीएसई आणि आयसीएसई मधील कोणत्याही शाळांना पुस्तके त्याच शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.

शाळांमध्ये पालकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी पॅरेटन्स टिचर असोसिएशन (पीटीए)  च्या उपस्थित व त्यांच्या अनुमतीने संबंधित शाळांमध्ये जी फी वाढ करण्यात आली त्या शाळांचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग दोन दिवसात सादर करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री तावडे यांनी यावेळी संबंधित शाळांना दिले. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये स्थापन होणारी पीटीए कोणत्या पध्दतीने स्थापन होते आणि यामध्ये सदस्यांची निवड कशाप्रकारे होते याची प्रक्रिया सर्व शाळांनी काटेकोरपणे अवलंब करावी, तसेच या सर्व प्रक्रियेचे नियमानुसार व्हीडीओ रेकॉर्डीग करावे जेणेकरुन भविष्यात या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या तक्रारींचे निराकारण करण्यात येईल, अशा आशयाचे पत्रक शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने लवकरच काढण्यात येईल, असे श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.

शाळेमधील अवास्तव फी वाढीसंदर्भात पालक शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात, परंतु सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. पुढील आठवड्यात काही शाळांची फी वाढीच्या विषयवार समिती समोर सुनावणी होणार असून यावेळी संबंधित कायद्यामध्ये कोणत्या मुद्यांचा अंतर्भाव असावा याबाबत पालक आपले म्हणणे सविस्तरपणे मांडणार आहेत, शासनाच्या वतीनेही काही सूचना समितीकडे देण्यात येतील असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.