त्यांना आस वेतनाची!

मंगळवार, 15 ऑगस्ट 2017

मुंबई - एकीकडे देश आज स्वातंत्र्याची सत्तरी पूर्ण करीत असताना दुसरीकडे मात्र स्वतंत्र भारतात ढिम्म प्रशासनाच्या कमालीच्या अक्षम्य बेपर्वाईमुळे बालगृहात वर्षानुवर्षे अहोरात्र विनावेतन काम करीत असलेले सातशेहून अधिक कर्मचारी ‘आर्थिक पारतंत्र्यात’ खितपत पडले असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

मुंबई - एकीकडे देश आज स्वातंत्र्याची सत्तरी पूर्ण करीत असताना दुसरीकडे मात्र स्वतंत्र भारतात ढिम्म प्रशासनाच्या कमालीच्या अक्षम्य बेपर्वाईमुळे बालगृहात वर्षानुवर्षे अहोरात्र विनावेतन काम करीत असलेले सातशेहून अधिक कर्मचारी ‘आर्थिक पारतंत्र्यात’ खितपत पडले असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

महाराष्ट्रात बाल न्याय अधिनियमांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांची ९१० बालगृहे अनुदान तत्त्वावर सुरू आहेत. काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली सत्तर  हजार बालके या बालगृहामध्ये वास्तव्यास आहेत. या बालकांना सांभाळण्यासाठी शंभर मुलांमागे अकरा कर्मचाऱ्याचा आकृतिबंध शासनाने १९ जुलै २००६ ला एका शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केला, यात एक अधीक्षक, दोन समुपदेशक (शिक्षक), एक लिपिक, पाच काळजीवाहक आणि दोन स्वयंपाकी यांचा अंतर्भाव करत अधीक्षक पदव्युत्तर पदवी व समुपदेशक एमएसडब्ल्यू असणे बंधनकारक केले. मात्र, या शासन निर्णयात मंजूर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कोणतीही तरतूद न करता कर्मचाऱ्याचा पगार बालकांच्या परिपोषण अनुदानातून करण्याचे अजब टिपण नमूद करत भरभक्‍क्‍म पगार घेणाऱ्या सरकारी बाबूंनी आपल्या ‘कर्तव्य कठोरपणा’चा मूर्तिमंत नमूना दाखवून या कर्मचाऱ्यांची क्रूर थट्टा केली. 

राज्यातील बालगृहांपैकी काहींची पटसंख्या १०० व काहींची ५० आहे. यातील काही बालगृहे ‘इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस’च्या अखत्यारीत येतात, तर उर्वरित समाज कल्याण खात्याकडे येतात. समाज कल्याण खात्याकडे असलेल्या बालगृहांतील ७०० सहायकांना (काळजीवाहकांना) वेतन मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. शासन मुळातच बालगृहातील बालकांच्या परिपोषणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना  तुंटपुजे अनुदान देते. तेही दरवर्षी कधीच पूर्ण देत नसल्याने आर्थिक कोंडीत सापडून अखेरची घटका मोजत असलेल्या या स्वयंसेवी संस्था परिपोषण अनुदानातून कर्मचाऱ्याचे पगार करू शकत नाहीत. संस्थाचालक कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी आणि बालकाची देखरेख व्हावी, म्हणून आपल्यापरीने खारीचा वाटा उचलून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक योगदान देतात. संस्थेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यास खाऊनपिऊन दरमहा दोन ते चार हजार रुपये मानधन देऊन त्याच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचे काम केले जाते, तथापि महागाईच्या काळात हे अल्प मानधन उच्च विद्याविभूषित कर्मचाऱ्यांसह बालगृहातील अन्य सेवकांनाही  दारिद्य्राच्या खाईत ढकलणारे ठरत आहे. वेतन नसल्याने अनेकांची लग्ने रखडली, विवाहितांवर घटस्फोटाची वेळ आली तर बहुतांश सेवक ‘एज बार’ झाल्याने इतरत्र नोकरीची संधी गमावून बसले. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले, कुटुंब उद्‌ध्वस्त झाल्याची अनेक उदाहरणे असताना शासन स्तरावर याचे काहीच सोयरेसुतक नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, बालगृहांची तपासणी करणारी यंत्रणाही बालकांना डोळ्यात तेल घालून कायद्याच्या कचाट्यात राहून रात्रंदिवस सांभाळणाऱ्याया अर्धपोटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची कधीच दखल घेत नाही. माणुसकीच्या नात्याने साधी विचारपूसही केली जात नाही. कामाचा  कुठलाही किमान मेहनताना न देता वरून बालकाच्या संगोपनात थोडी जरी कुचराई झाल्यास या कर्मचाऱ्यावरच कारवाईचा बडगा उउगारण्यात ‘महिला व बालविकास विभाग’ धन्यता मानतो, याचेही आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

अनाथ-निराश्रित बालकांना सांभाळताना वेतनाअभावी स्वतःच्या बालकांना अनाथ करण्याची वेळ बालगृह कर्मचाऱ्यावर असंवेदनशील व्यवस्थेने आणली असून, देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी शासनाने या  संवेदनशील प्रश्नांची दखल घेतल्यास सातशे कुटुंब आर्थिक पारतंत्र्यातून स्वतंत्र होतील.  
- रवींद्रकुमार जाधव,  प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालगृह  कर्मचारी महासंघ

Web Title: maharashtra news 71st Independence Day