मदतीच्या वाटपासाठी ‘सात-बारा’ला ‘आधार’

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 15 ऑगस्ट 2017

मुंबई - दुष्काळ मदतीचे वाटप सुव्यवस्थित व्हावे, यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार  क्रमांक त्यांच्या सात-बाराला जोडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज येथे दिले. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ च्या अनुषंगाने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. 

दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतच्या निकषांमध्ये लवचिकता असावी, असे फडणवीस म्हणाले. शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या माहितीची आधार क्रमांकाशी जोडणी होणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडणी सात-बाराशी करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) 

मुंबई - दुष्काळ मदतीचे वाटप सुव्यवस्थित व्हावे, यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार  क्रमांक त्यांच्या सात-बाराला जोडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज येथे दिले. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ च्या अनुषंगाने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. 

दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतच्या निकषांमध्ये लवचिकता असावी, असे फडणवीस म्हणाले. शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या माहितीची आधार क्रमांकाशी जोडणी होणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडणी सात-बाराशी करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) 

अंतर्गत दुष्काळी मदतीचे वितरण करता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.  ते म्हणाले, की दुष्काळाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणांतर्गत पीक पाहणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येईल. काही जिल्ह्यांतील मोठ्या धरणांत इतर जिल्ह्यांत झालेल्या मोठ्या पावसाचे  पाणी आल्याने पाणीसाठा समाधानकारक वाटतो. मात्र प्रत्यक्षात धरणातील पाणीसाठा अधिक असलेल्या जिल्ह्यांत पाऊस कमी असतो. अशा जिल्ह्यांत जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन दुष्काळाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करता येईल. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव सु. ह. उमराणीकर यांनी सादरीकरण केले, तर सचिवांनी विविध सूचना मांडल्या.

महाराष्ट्र

पाच लाखांची गरज; मदतीसाठी पुढे येण्याचे दानशूरांना आवाहन औरंगाबाद - महाविद्यालयात शिकत असताना महाविद्यालयीन विविध उपक्रमांत...

03.54 PM

पुणे - ‘सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम’चे (एसआयटी) वरिष्ठ बातमीदार गोविंद तुपे यांना; तसेच ‘सकाळ’च्या मुंबई आवृत्तीचे बातमीदार...

06.33 AM

मुंबई -शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला नव्याने कर्ज घ्यावे लागणार असून, 20 हजार कोटींच्या कर्जासाठी केंद्र सरकारने राज्य...

04.48 AM