बिगर आदिवासी भागात 30 हजार "ग्राम बालविकास केंद्र' 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

मुंबई - कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात एकूण 30 हजाराहून अधिक केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये यापूर्वीच महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्राम बालविकास केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. 

मुंबई - कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात एकूण 30 हजाराहून अधिक केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये यापूर्वीच महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्राम बालविकास केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. 

यापूर्वी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अतितीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्र योजना आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत होती; परंतु केंद्राचा निधी बंद झाल्याने ही योजना बंद करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ही योजना पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बिगर आदिवासी क्षेत्रातील 20 जिल्ह्यांमधील 91 हजार 45 पैकी 30 हजार 348 अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्यात येतील. योजनेंतर्गत अंगणवाडी स्तरावर प्राथमिक चाचणीच्या माध्यमातून अतितीव्र कुपोषित बालकांची विस्तृत तपासणी केली जाईल. तसेच काही विकार झालेल्या अथवा वैद्यकीय मदतीची आवश्‍यकता भासणाऱ्या बालकांना पुढील उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. इतर अतितीव्र कुपोषित बालकांना ग्राम बालविकास केंद्रात प्रवेश देण्यात येईल. यात सहा महिन्यांपासून ते सहा वर्षापर्यंतच्या बालकांचा समावेश असेल. यातील सहा महिने ते तीन वर्षांच्या बालकांना त्यांचे पालक अंगणवाडीत घेऊन येतील, तर तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांची देखभाल अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या करतील. 

काय आहे योजना ? 
- अतितीव्र कुपोषित बालकांचा सर्वंकष विकास सुनिश्‍चित करणे 
- औषधोपचारांचा परिणाम दिसून न येणाऱ्या बालकांची संपूर्ण तपासणी करणे 
- अशा बालकांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे 
- योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बालविकास विभागासाठी 21, 19, 64,000 रुपयांचा निधीस मान्यता.