राज्यातील 2900 पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट पूर्ण 

गुरुवार, 21 सप्टेंबर 2017

मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल गेल्या पावसाळ्यात वाहून गेल्यानंतर राज्य सरकारने आता राज्यभरातील 2900 जुन्या पुलांचे "स्ट्रक्‍चरल ऑडिट' पूर्ण केले आहे. यापैकी एक हजार 123 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. हा निधी उभारण्यासाठी "हुडको'कडून 1600 कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने दिली. 

मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल गेल्या पावसाळ्यात वाहून गेल्यानंतर राज्य सरकारने आता राज्यभरातील 2900 जुन्या पुलांचे "स्ट्रक्‍चरल ऑडिट' पूर्ण केले आहे. यापैकी एक हजार 123 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. हा निधी उभारण्यासाठी "हुडको'कडून 1600 कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने दिली. 

सावित्री नदीवरील पूल दुर्घटनेत मोठी आर्थिक व जीवितहानी झाली होती. त्यानंतर राज्यातील ब्रिटिशकालीन आणि जुन्या पुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील जुन्या पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्याचे घोषित केले होते. यासाठी "पीव्ही कांड' आणि "व्ही. के. रैना' या सल्लागार कंपन्यांची नियुक्‍ती करून पुलांच्या तपासणीचे काम सोपवण्यात आले होते. राज्यातील 60 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या दोन हजार 900 जुन्या पुलांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी एक हजार 123 पुलांची दुरुस्ती तातडीने हाती घ्यावी लागेल, असे अहवालात म्हटले आहे. यासाठी एक हजार 792 कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता असून, 1600 कोटींचे कर्ज "हुडको' या संस्थेकडून घेण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. संबंधित कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. याशिवाय पुलांच्या दुरुस्तीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच 184 कोटींची तरतूद केल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. 

सावित्री नदी दुर्घटनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुरुस्तीच्या धोरणात बदल केला आहे. धोकादायक किंवा एखाद्या पुलाचे पावसात नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास तातडीने दुरुस्तीसाठी मुख्य अभियंत्यांना 50 लाखांच्या खर्चाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यापेक्षा अधिक निधी लागल्यास अशा प्रस्तावाला मंत्रालय स्तरावर 48 तासांत मंजुरी देऊन आठ दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नवीन धोरण ठरवण्यात आले आहे. 

असे आहे नियोजन 
- 1123 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी वर्षभराचा कालबद्ध कार्यक्रम 
- 1792 कोटी रुपयांचा खर्च 
- 1600 कोटींचे कर्ज "हुडको'कडून घेण्याचा प्रस्ताव तयार 
- पुलांच्या दुरुस्तीसाठी पहिल्यांदाच 184 कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद 
- वर्षभरात 16 पुलांची दुरुस्ती. यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोळंब, पालघरमधील सफाळे आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील राहेर या पुलांचा समावेश.