बैलगाडा शर्यतीला कायद्याची वेसण

मुंबई - राज्यातील बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा मनाई केली. बैलांना शर्यतीदरम्यान इजा होणार नाही याबाबत प्राणी क्रूरता संरक्षण कायद्यान्वये राज्य सरकार नियम तयार करत नाही, तोपर्यंत या शर्यतीला परवानगी देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

तमिळनाडूच्या जल्लीकट्टू स्पर्धेइतकीच पारंपरिक असलेल्या महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारने प्राणी क्रूरताविरोधी संरक्षण कायद्यात दुरुस्ती केल्याची माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, सरकारने कायद्यात बदल केला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबतचे नियम सरकारने अद्याप तयार केले नसल्याचे सांगत, ही परवानगी खंडपीठाने नाकारली. 

नियम तयार नसताना, बैलगाडी शर्यतीला परवानगी कशी देता येईल, असा प्रश्‍न मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी विचारला. त्यावर सरकारने या संदर्भात नियम तयार करून त्याचा कच्चा मसुदा तयार केला असून, सरकारी संकेतस्थळावर हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध केल्याची माहिती दिली. त्यावर नियम तयार नसतानाही १७ ऑगस्टला पुण्यात बैलगाडी शर्यत कशी आयोजित केली असा दावा करत पुण्याचे रहिवासी असलेले याचिकाकर्ते अजय मराठे यांनी याचिका केली होती. या बैलगाडी शर्यतीला स्थगिती देण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेत केली होती. बैलांची जोपासना शर्यतीच्या घोड्यांप्रमाणे केली जात नाही. बैल शेतीच्या कामासाठी वापरला जातो, तो कष्टाची कामे करणारा प्राणी आहे. या बैलांना गाड्यांना जुंपून त्यांच्या स्पर्धा लावल्यामुळे बैलांचे मोठे शारीरिक नुकसान होते, तसेच या खेळात क्रूरताही आहे. बैलांना हानी होते, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात बैलगाडी शर्यत महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचे म्हटले आहे, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला. बैलांच्या वापराचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद असल्याचे न्या. चेल्लूर यांनी निकालाची प्रत वाचून दाखवत नमूद केले. 

या संदर्भातील कायद्यातील नव्या दुरुस्तीनुसार प्राण्यांना इजा होईल असे कोणतेही कृत्य केले गेले, तर संबंधितांना किमान पाच लाखांचा दंड किंवा तीन वर्षे कारावासाची तरतूद आहे. परंतु सद्यःस्थितीला बैलांना शर्यतीदरम्यान, इजा होत नसल्याचा कुठलाही पुरावा राज्य सरकारने सादर केला नाही, तसेच याबाबत सरकार काय उपाययोजना करत आहे याची कुठलीही माहिती सरकारने खंडपीठाला दिलेली नाही, त्यामुळे अशा परिस्थितीत बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीत बैलांना इजा होणार नाही याची खबरदारी म्हणून सरकार काय पावले उचलणार आहे, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब करण्यात आली.

नियम तयार नसताना, बैलगाडी शर्यतीला परवानगी कशी देता येईल?
- मंजुळा चेल्लूर, मुख्य न्यायाधीश

न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवून बैलगाडी शर्यतीचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी आवश्‍यक तो पाठपुरावा केला जाईल.
- दिलीप वळसे पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष

सरकारने सूचना मागविल्या
मंचर : राज्य सरकारने बैलगाडी शर्यती सुरू होण्यासाठी नियम व अटी तयार केल्या असून, त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. ता. ३१ ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. सूचनांवर हरकती आल्यावरच म्हणजे ३१ तारखेनंतर निर्णय करून अधिसूचनेद्वारे नियम व अटी अस्तित्वात येतील. न्यायालयाने ‘ॲडव्होकेट जनरल’ यांना सरकारने केलेल्या कृतीची माहिती न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.

‘‘बैलांना शर्यतीत उतरविणे, हीच मुळी क्रूरता आहे. त्यामुळे शर्यतीवर अटी लावणे हे देखील बैलांवरील क्रूरता ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये नमूद केले आहे. प्राणी क्‍लेश निवारण (सुधारित) २०१७च्या कायद्यानुसार नियमावली बनवून दोन आठवड्यात ती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर यावरील पुढील सुनावणी होईल. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेश निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे.’’ 
- मनोज ओसवाल, प्राणी कल्याण अधिकारी, केंद्र सरकार

सरकार कोणती पावले उचलणार?
प्राण्यांना इजा होईल असे कृत्य करणाऱ्यास किमान पाच लाखांचा दंड किंवा तीन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद दुरुस्ती करण्यात आलेल्या प्राणी संरक्षण कायद्यात आहे; पण शर्यतीदरम्यान बैलांना इजा होत नसल्याचा पुरावा सरकारने सादर केलेला नाही. बैलांना इजा होऊ नये म्हणून सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहे, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर करावे, असे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.