महिला उद्योजकांसाठी बूस्टर डोस

महिला उद्योजकांसाठी बूस्टर डोस

तुझ्याबरोबर कोण आहे,’’ हे वाक्‍य महिलांना अनेकदा ऐकायला मिळते. ‘‘बाहेर निघालीस, पण तुझ्याबरोबर कोण आहे,’’ हेही कायमच ऐकावे लागणारे वाक्‍य. या परिस्थितीत स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना किती ऐकावे लागत असेल, याची कल्पना केलेली बरी. या परिस्थितीत तिच्या व्यवसायाच्या प्रवासात आपले सरकारच सोबत करणार असेल, तिच्या व्यवसायाबरोबर राहणार असेल, तर ती खरेच सुखावेल. नुकतेच राज्यात महिला उद्योग धोरण जाहीर झाले आहे. राज्यातील सर्व महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हे धोरण नक्कीच स्वागतार्ह आहे. त्यातील तरतुदी त्यांच्या व्यवसायासाठी पूरक आहेत. 

भारतातील साधारणतः १० टक्के उद्योग महिला उद्योजकांकडून राबविले जातात. ग्लोबल विमेन आंत्रप्रेन्युअर्स लीडर रिपोर्टनुसार भारताचा क्रमांक ३१ देशांत २९वा आहे. महिला उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायात साधारणपणे ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागते त्यामध्ये व्यवसायात प्रवेश, व्यवसायवृद्धी, कायदेविषयक आणि सांस्कृतिक मर्यादा, मूलभूत सुविधा मिळण्याबाबतच्या समस्या, वित्तपुरवठा यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. व्यवसायात थ्रीपी, म्हणजेच प्रॉडक्‍ट, प्रोसेस आणि पीपल असे तीन भाग असल्याचे आपण मानतो, मात्र महिलांच्या व्यवसायातील थ्रीपी आहेत पीकल (लोणची), पापड आणि पावडर (मसाले). दुर्दैवाने महिलांच्या व्यवसायाच्या बाबतीत हेच चित्र रूढ झाले आहे. खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायात अनेक महिला प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे इतरही क्षेत्रांत महिलांनी आपला ठसा उमटविणे अपेक्षित आहे. अभियांत्रिकी, माहिती व तंत्रज्ञान, शेतीसंबंधित उत्पादने, सेवा क्षेत्र, विविध कला, दागिने या सर्वच क्षेत्रांत महिला पाय रोवून उभ्या आहेत, मात्र तुलनेने त्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ते वाढविण्यासाठी वेगळा विचार किंवा दृष्टिकोन ठेवून व्यवसाय केला पाहिजे व त्याचबरोबर महिलांनी आपल्या जोखीम पत्करण्याच्या क्षमतेत वाढ केली पाहिजे. बॅंकांचे कर्ज किंवा इतर उपलब्ध स्रोतांचा वापर करून आपला व्यवसाय कसा वाढविता येईल किंवा तो ‘व्यावसायिकदृष्ट्या’ कसा विस्तारता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. या सर्वच क्षेत्रांत महिलांना त्यांचा पाय भक्कमपणे रोवायचा असल्यास तिला सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची मदत लागणार आहे. 

या उद्योग धोरणामध्ये राज्यातील महिला उद्योजकांचे प्रमाण सध्याच्या ९ टक्‍क्‍यांवरून २० टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, ते अत्यंत स्तुत्य आहे. मात्र, त्यासाठी सुसज्ज यंत्रणा असणेही गरजेचे आहे. या धोरणानुसार सरकार ६४८ कोटी रुपयांचा निधी महिला उद्योजकतेसाठी उपलब्ध करून देणार आहे. सध्या आपल्याकडे ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्टार्टअप महाराष्ट्र,’ , ‘मेक इन इंडिया’ आदी योजना कार्यान्वित आहेतच. मात्र, त्या महिला उद्योजकांपर्यंत पोचवून त्यांना आवश्‍यक कागदपत्रे कशी सादर करायची किंवा सवलत नक्की कशी मिळवायची याची माहिती उपलब्ध करून दिल्यास या योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारकतेने होऊ शकेल. 

या धोरणातील एका तरतुदीनुसार महिलांना वीजबिलात प्रतियुनिट सवलत मिळणार आहे. त्यासाठी महिलांना त्यांच्या व्यवसायाचे आधार, तसेच लघू आणि मध्यम उद्योजक संघटना (एमएसएमई) या पोर्टलला रजिस्ट्रेशन करणे आवश्‍यक आहे. ही सवलत पहिल्या युनिटला मिळवायची असल्यास त्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल व यामध्ये काही युनिट मर्यादा असेल का, ही सवलत नवउद्योगांना आहे, की आता अस्तित्वात असणाऱ्या उद्योगांनाही आहे हे यामध्ये स्पष्ट होत नाही. ही सवलत मिळविण्यासाठी हेल्पलाइन आहे का? कारण बऱ्याच वेळा योजना घोषित झाल्यावर स्थानिक कार्यालयीन स्तरावर ती तितकी प्रभावीपणे राबविली जात नाही. त्यात काही नियम, अटी, मर्यादा असतात. तसेच ही योजना वीज मंडळाच्या कार्यालयातून घ्यायची की जिल्हा उद्योग केंद्रामधून (डीआयसी) काही पूरक कागदपत्रे करायची, याचा उलगडा होणे अपेक्षित आहे. बॅंका किंवा सार्वजनिक संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजासाठी पाच टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या ५० टक्के रकमेवर अनुदान मिळणार आहे. या दोन्ही सवलती पाच वर्षे आहेत. मात्र, या दोन्ही सवलती प्रभावीपणे यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी एक सामाईक केंद्र किंवा काही संस्थांकडून ते राबविण्यात यावे, जेणेकरून त्याचा जास्तीत जास्त महिलांना फायदा होईल.

बऱ्याच वेळा महिला आपल्या व्यवसायाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहताना दिसत नाहीत. विशेषतः छोट्या स्वरूपात काम करणाऱ्या महिला मार्केटिंगसाठी, ब्रॅंडच्या विकासासाठी फारशा सजग दिसत नाहीत. मार्केटिंग म्हणजे केवळ विक्री नसून, ते एक चक्र आहे. त्यात बाजारपेठेचे सर्वेक्षण, मागणी, उत्पादनाची माहिती देणे, विक्री आणि सेवा या सर्व बाबी समाविष्ट आहेत. उत्पादनाप्रमाणेच मार्केटिंग हा व्यवसायाचा पाया आहे. अनेकदा त्यांना जाहिरातबाजी करणे आवडत नाही. ‘माझे उत्पादन उत्तम आहे, मग मी हे का करू,’ असा त्यांचा प्रश्‍न असतो. मात्र, आपल्या उत्पादनातील नवीन कल्पना, वेगळ्या गोष्टी, दर्जा या सर्व गोष्टी ग्राहकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचणे खूप गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन ‘बॅंड’च्या विकासासाठी सरकारने ५० टक्के सवलत या धोरणामध्ये जाहीर केली आहे. त्याचा फायदा मार्केटिंग अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी होईल.

मार्केटिंगचा एक भाग म्हणून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनातून नवीन गरज, बाजाराचा कल लक्षात येतो आणि व्यवसायवृद्धी होते. आपण एकाच वेळी अनेक ग्राहकांपर्यंत पोचू शकतो. ग्राहकांनाही आपले उत्पादन समोर पाहता येते. अशा प्रदर्शनासाठी अर्थसाहाय्य मिळण्याच्या या धोरणात तरतुदी आहेत. या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविल्या पाहिजेत. अशा योजना लघू आणि मध्यम उद्योजक संघटना (एमएसएमई) किंवा राष्ट्रीय लघुउद्योजक महामंडळामधून (एनएसआयसी) राबविल्या जातात. आपल्या उत्पादनाला किंवा सेवेला ज्या देशात जास्त मागणी आहे, त्याचा अभ्यास करून निर्यात वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या प्रदर्शनाचे मंजुरीपत्र वेळेत मिळणे आणि जास्तीत प्रदर्शनांत वर्षभरात सहभागी झाले पाहिजे. त्या-त्या उद्योगाला पूरक असे प्रदर्शन त्या उद्योजिकेला या सवलतीतून करता येते. याचा तिला जास्त फायदा मिळावा.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी आधी व्यवसायाचा पाया पक्का असायला हवा. त्यासाठी उत्पादनाचे पॅकेजिंग, गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा, उत्पादन प्रमाणपत्र, मार्केटिंग यावरही भर दिला पाहिजे. कारण या सर्व गोष्टींची पूर्तता केल्याशिवाय आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरू शकत नाही. त्यासाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा, जागरूकता कार्यक्रम करणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकारची महिला उद्योजिकांसाठी चर्चासत्रे, अनुभवी मार्गदर्शने आम्ही मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर यांच्यातर्फे करत असतो. त्याचा महिला उद्योजिकांनी लाभ घ्यावा.

शासनाचा महिला उद्योजकता वाढीस लागण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचा आणि देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा उपक्रम स्तुत्य आहे. जास्तीत जास्त महिला उद्योजिकांनी याचा फायदा घेऊन आपला व्यवसाय वाढवावा.


उद्योजिका म्हणतात...
नियमित आढावा हवा

महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण निश्‍चित स्वागतार्ह निर्णय आहे. महिलांना उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या धोरणाची व्याप्ती तळागाळापर्यंत पोचली पाहिजे. महिला उद्योग धोरणाच्या प्रचारावर सरकारने भर द्यावा. शिवाय धोरणाचा नियमित आढावा घेतला पाहिजे. सरकारी अधिकारी आणि महिला उद्योजकांची संयुक्त समिती स्थापन करावी. ही समिती दर सहा महिन्यांनी किंवा वर्षातून एकदा धोरणाचा आढावा घेईल. धोरणाविषयीची माहिती सार्वजनिक करावी जेणेकरून महिलांना सहजपणे माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. 
- शुभांगी तिरोडकर, अध्यक्ष, महिला विभाग, महाराष्ट्र चेंबर


आत्मविश्‍वास वाढेल
धोरणातील क्‍लस्टर डेव्हलपमेंटचा मुद्दा महिलांसाठी महत्त्वाचा आहे. स्वतंत्र उद्योग धोरणामुळे महिलांचा उद्योगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. अनेक महिलांचा यामुळे आत्मविश्‍वास वाढेल. प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सरकारकडून मदत मिळणार आहे. हा निर्णय खरोखरच स्तुत्य आहे. राज्यातील महिला उद्योजकांसाठी सामाईक व्यासपीठ उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. नव्या कल्पनांना या ठिकाणी सादर करण्याची संधी त्यांना मिळेल. नाबार्डसारख्या संस्थांचे सहकार्य घेऊन पतपुरवठ्याचे आणखी पर्याय उपलब्ध करता येऊ शकतात.
- सोनल भोसेकर, कराड

नियमावली हवी
महिलांना कर्ज घेताना बॅंकांकडे चकरा माराव्या लागतात. कित्येकदा तारण ठेवल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने याबाबत लक्ष घालून महिलांना सुरळीत पतपुरवठा होण्यासाठी ठोस नियमावली करणे आवश्‍यक आहे. महिलांवर बॅंका विश्‍वास दाखवणार नाहीत, तोपर्यंत कर्जांसाठी महिलांना बॅंकांचे उंबरठे झिजवावे लागतील. महिला उद्योजकांसाठी बॅंकांनी एकल खिडकी योजना सुरू करावी. महिला उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन करून त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रात यंत्रणा विकसित केली पाहिजे, ज्यातून वित्त व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शन मिळेल.
- मेघना हालभावी, पुणे


प्रशिक्षणाची गरज
महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा पातळीवर  प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे. या केंद्रात तज्ज्ञ मार्गदर्शक असणे आवश्‍यक आहे. महिलांना मार्केटिंग, फायनान्स आणि प्लॅनिंगबाबत ट्रेनिंग दिल्यास उद्योगातील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल. महिला उद्योजकांना दर महिन्यात किमान दोन वेळा निःशुल्क प्रशिक्षण देण्यात यावे. मुलांचे संगोपन हा महिलांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. विश्‍वासू आणि वाजवी दरांत पाळणाघर सुरू झाल्यास महिलांना आधार मिळेल व महिला निर्धास्त होऊन उद्योगावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. 
- देवकी कुंटे, पुणे

योजना कागदावर नको
सरकारने महिला उद्योग धोरण नव्याने राबविताना राज्यातील सर्व महिलांना समान न्याय न देता भेदभाव केला आहे. हे धोरण ठरविताना सरकारने राज्याचे विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र असे तीन तुकडे पाडले असून, हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. या तीन भागातील महिलांना वेगवेगळे नियम लावले असून, हा निर्णय चुकीचा आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी १९९४मध्ये महिला धोरण आणले, तेव्हा असा दुजाभाव केला नव्हता. महिला उद्योग धोरणाची योग्य अंमलबजावणी होणेही गरजेचे आहे. सरकारच्या अनेक योजनांप्रमाणे ही योजना कागदावरच राहू नये. 
- वैशाली नागवडे

स्टार्टअप्सना फायदा
महिलांना उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महिला औद्योगिक धोरण आवश्‍यक होते. त्या दृष्टीने सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे. धोरण जाहीर झाल्यामुळे महिला उद्योजकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या धोरणातील प्रोत्साहन योजनांमुळे महिला उद्योग क्षेत्रात येण्यासाठी पुढाकार घेतील. इनक्‍युबेशन सेंटरमुळे महिला स्टार्टअप्सना फायदा होईल. महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोचणे आवश्‍यक आहे. वितरण व्यवस्था आणि एकल खिडकी योजना कार्यप्रणाली अस्तित्वात येण्यासाठी प्राधान्यक्रम द्यावा. 
- सुप्रिया बडवे, पुणे

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com