केंद्रापाठोपाठ राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्तार? 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2017

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची तयारी सुरू केल्याने महाराष्ट्रातही बहुप्रतीक्षित विस्तार होणार काय? याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात कोणतेही संकेत दिले नसले, तरी काही ज्येष्ठ मंत्री मात्र गणेशोत्सवाच्या काळातच विस्तार होईल, अशी माहिती देत आहेत. निवडणुकांना सामोरे जाताना महाराष्ट्रात ताज्या दमाचे खेळाडू आवश्‍यक असल्याचे मुख्यमंत्री समर्थकांना वाटते; मात्र संधी न मिळालेल्यांशी कटुता टाळण्यासाठी हा विस्तार एवढ्यात होणार नाही, असेही काही नेत्यांना वाटते. 

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची तयारी सुरू केल्याने महाराष्ट्रातही बहुप्रतीक्षित विस्तार होणार काय? याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात कोणतेही संकेत दिले नसले, तरी काही ज्येष्ठ मंत्री मात्र गणेशोत्सवाच्या काळातच विस्तार होईल, अशी माहिती देत आहेत. निवडणुकांना सामोरे जाताना महाराष्ट्रात ताज्या दमाचे खेळाडू आवश्‍यक असल्याचे मुख्यमंत्री समर्थकांना वाटते; मात्र संधी न मिळालेल्यांशी कटुता टाळण्यासाठी हा विस्तार एवढ्यात होणार नाही, असेही काही नेत्यांना वाटते. 

प्रकाश महेता, सुभाष देसाई यांची चौकशी सुरू असल्याने त्यांची खाती बदलली जाण्याची शक्‍यता आणि एकनाथ खडसे यांचे पुनर्वसन व नारायण राणे यांचे पक्षात आगमन आदी विषयांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. फडणवीस चमूत फारसे जाणकार नेते नाहीत, अशी तक्रार करण्यात येत असल्याने ते त्यांच्या विश्‍वासातील काहींना मंत्रिमंडळात घेण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. 

मंत्रिमंडळात माळी समाजाला संधी मिळेल; तसेच ज्या जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशांचा विचार होईल, असे मानले जाते. योगेश टिळेकर, राजेंद्र पटनी, डॉ. अनिल बोंडे, देवयानी फरांदे, मनीषा चौधरी, प्रा. मेधा कुलकर्णी असे नवे चेहरे मंत्रिमंडळात समाविष्ट झाल्यास सरकारच्या कामगिरीत फरक पडेल, असे मानले जाते. काही मंत्र्यांची खाती बदलली तर सरकारच्या प्रतिमेत सुधारणा होईल, असेही मानणाऱ्यांचा एक गट आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस याबद्दल कमालीचे मौन बाळगून आहेत, असे एका इच्छुकाने सांगितले. 

Web Title: maharashtra news Cabinet expansion state government