शिक्षक भरतीमधील गैरप्रकारांना आळा बसणार

नेत्वा धुरी
मंगळवार, 30 मे 2017

या परीक्षा पध्दतीत उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द केली जाईल व शिक्षकांच्या गुणवत्तेच्या आधारे पारदर्शी पध्दतीने ही भरती करण्यात येईल. त्यासाठी एक वेब पोर्टल प्रसिध्द करण्यात येईल त्या पोर्टलच्या माध्यमातून शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त जागा नमूद करण्यात येतील

मुंबई – "महाराष्ट्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची भरतीसाठी आता केंद्रीय पध्दतीने अभियोग्यता चाचणी (अॅप्टिट्यूड टेस्ट) घेण्यात येणार असून यामुळे खाजगी व शासकीय अनुदानित शाळांमधील भरती प्रकरणात होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल व शिक्षक भरती केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर होईल,'' असा विश्वास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज (मंगळवार) व्यक्त केला.

खाजगी व शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालकांमार्फत होणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये गैरप्रकार वाढत चालले असून या प्रवृत्तींना आळा घालण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी केली होती. तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका क्र. ८/२०१५ याबाबत आदेश देताना न्यायालयाने शासनाच्या अर्थसहाय्याने चालणाऱ्या राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनातील शिक्षकांच्या नेमणूका सेवा भरतीतील अनियमितता थांबवून गुणवत्तेनुसारच करण्याचे धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर या पूढे ज्या अनुदानित शाळांना शासनाकडून शासनाच्या माध्यमातून वेतन मिळते, अशा सर्व शाळांमधील शिक्षक भरती ही केंद्रीय परीक्षा पध्दतीने करण्यात येणार आहे. या परीक्षा पध्दतीत उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द केली जाईल व शिक्षकांच्या गुणवत्तेच्या आधारे पारदर्शी पध्दतीने ही भरती करण्यात येईल. त्यासाठी एक वेब पोर्टल प्रसिध्द करण्यात येईल त्या पोर्टलच्या माध्यमातून शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त जागा नमूद करण्यात येतील. तसेच वृत्तपत्रात सुध्दा जाहीरात देऊन या जागांची माहिती प्रसिध्द करण्यात येईल. या रिक्त जागांकरीता इच्छुक पात्र उमेदवार ऑनलाईन अर्ज करु शकतील, असेही तावडे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामूळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्ताधारक शिक्षक उपलब्ध होऊ शकतील. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी होऊ शकेल, तसेच गेली अनेक वर्ष शिक्षक भरतीमधील होणारा कथित भ्रष्टाचार बंद होऊ शकेल, असा विश्वास तावडे यांनी व्यक्त केला.

हा  निर्णय स्वयंअर्थसहाय्यित व खाजगी विनाअनुदानित शाळांना लागू राहणार नाही. सदर परीक्षेचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत होईल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील परीक्षा केंद्रे सदर परीक्षा यंत्रणेकडून निश्चित करण्यात येतील. सदर परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येईल, असेही तावडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.