दोषी अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांची "क्‍लीन चिट' 

प्रशांत बारसिंग
गुरुवार, 22 जून 2017

मुंबई - सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, तसेच अन्य विभागांतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचविण्याची राज्य सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. सरकारचे आर्थिक नुकसान करणारे अधिकारी विभागीय चौकशीत दोषी ठरले असतानाच मंत्र्यांकडील अपिल सुनावणीत हे अधिकारी निर्दोष सोडण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. विशेष म्हणजे या संदर्भात संबंधित विभागांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले असतानाही याबाबतची फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयात गेल्या वर्षभरापासून पडून असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. 

मुंबई - सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, तसेच अन्य विभागांतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचविण्याची राज्य सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. सरकारचे आर्थिक नुकसान करणारे अधिकारी विभागीय चौकशीत दोषी ठरले असतानाच मंत्र्यांकडील अपिल सुनावणीत हे अधिकारी निर्दोष सोडण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. विशेष म्हणजे या संदर्भात संबंधित विभागांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले असतानाही याबाबतची फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयात गेल्या वर्षभरापासून पडून असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. 

प्रामुख्याने जलसंपदा तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता दर्जाचे अधिकारी निलंबित होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. संबंधितांच्या विरोधात तक्रारी आल्यास किंवा विधिमंडळातील चर्चेच्या अनुषंगाने आरोप झालेल्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. ही चौकशी "आयएएस' दर्जाचे अधिकारी करीत असतात. या चौकशीत अधिकारी दोषी असल्याचे आढळून आल्यानंतर त्यांच्यावर दोषारोप ठेवले जातात आणि सरकारचे झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्याचा शेरा चौकशी अधिकाऱ्याकडून अहवालात मारला जातो. 

कायद्यानुसार या चौकशीविरोधात राज्यपालांकडे अपिल करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना असतो, त्यानुसार हे अधिकारी अपिल करतात. राज्यपालांकडे अपिल आल्यावर राज्यपाल कधीही सुनावणी घेत नाहीत, मात्र हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले जाते. त्यानंतर मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याला सुनावणी घेण्याचा आदेश देतात. "आयएएस' दर्जाच्या अधिकाऱ्याने संबंधित चौकशी केली असल्याने सर्वसाधारणपणे मंत्र्याकडूनही तोच निकाल कायम ठेवला जातो. कॉंग्रेस आघाडीची पंधरा वर्षे सत्ता असताना कुणीही भ्रष्ट अधिकाऱ्याला निर्दोष सोडले नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांना "क्‍लीन चिट' देण्याचा सपाटा लावल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. यामुळे अधिकारी जास्तच निर्ढावले असून, राज्य सरकारचेही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणण्यात आली आणि हा प्रकार रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती काही विभागांनी केली. मात्र, या संदर्भातील फाइल वर्षभरापासून मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून असल्याचे सांगण्यात आले. 

अधिकाऱ्याचे नाव दोषारोप सरकारने बजावलेली शिक्षा अपिलावर सुनावणी अपिलाचा निकाल 
.........................................................................................................1. गं. आ. शिंदे सेवानिवृत्त अभियंता पिंपळगाव जोडे कालवा अनियमितता 1 लाख 57 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम शिक्षा रद्द करण्यात 
31 मार्त्र 2016 रोजी सुनावणी येत आहे. 
2. म. सो. मळेगावकर, शाखा अभियंता पिंपळगाव जोडे कालवा अनियमितता 1 लाख 43 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम 
31 मार्च 2016 रोजी सुनावणी शिक्षा रद्द 
3. स. वि. साबळे, शाखा अभियंता वरीलप्रमाणे 1 लाख 3 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत वरीलप्रमाणे शिक्षा रद्द 
4. वि. अ. वायचळ, उपअभियंता वरीलप्रमाणे 13 लाख 40 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत वरीलप्रमाणे शिक्षा रद्द 
5. ब. वि. जिवने, सहअभियंता वरीलप्रमाणे 11 लाख 21 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत वरीलप्रमाणे शिक्षा रद्द 
6. ब. गु. पालापुरे, कार्यकारी अभियंता वरीलप्रमाणे 9 लाख 78 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत वरीलप्रमाणे शिक्षा रद्द