मी मांडवली करणारा नव्हे : विखे पाटील

डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील
सोमवार, 3 जुलै 2017

यंत्रणांवर सरकारचा नाही अंकुश! 
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण मराठवाड्यासह दुष्काळी भागाचा दौरा केला. जनतेचा आक्रोश जवळून पाहिला. ही स्थिती प्रभावीपणे सभागृहात मांडली. त्यामुळे सरकारला दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात निर्णय घ्यावा लागला. निर्णय घेऊनही सरकारचे उपक्रम व योजनांची अंमलबजावणी चांगली होऊ शकली नाही. सरकारचा संबंधित यंत्रणांवर अंकुश नव्हता. ही परिस्थिती फार बदलल्याचे चित्र नाही. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही त्याचे परिणाम दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. 
http://www.sarkarnama.in/

नगर : बेताल विधाने व आरोप करीत तात्कालिक प्रसिद्धी मिळविण्याच्या फंदात आपण कधी पडलो नाही. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करताना विरोधासाठी विरोध या पारंपरिक संकल्पनेला छेद देत "कन्स्ट्रक्‍टिव्ह अपोझिशन'ची भूमिका आपण कायम ठेवली. त्यामुळेच मांडवली करणारा नव्हे, तर जनहितासाठी सरकारशी भांडणारा महाराष्ट्राचा विरोधी पक्षनेता म्हणून ओळख निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालो, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना केले. सुमारे तीन वर्षांच्या आपल्या कारकिर्दीत विरोधी पक्षनेतेपदाची प्रतिष्ठा आपण केवळ टिकविलीच नाही, तर ती मोठ्या प्रमाणात वाढविल्याचे समाधानही असल्याचेही ते म्हणाले. सरकारच्या कोणत्याही भूमिकेशी आपण तडजोड केली नाही. किंबहुना, लोकहिताचे निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले, असा दावाही विखे पाटील यांनी केला. 

राज्य सरकारची कामगिरी, विविध बाबींसंदर्भात विरोधी पक्षनेता म्हणून प्रभावीपणे बजावलेली भूमिका, शेतकरी व सामान्य घटकांचे मांडलेले प्रश्‍न, त्याला मिळालेला प्रतिसाद, संघर्षयात्रा, कर्जमाफी आदी विविध विषयांवर विखे पाटील यांनी परखडपणे मते मांडली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसची अनपेक्षितपणे पीछेहाट झाली. दोन्ही कॉंग्रेस स्वतंत्रपणे लढलेल्या विधानसभेला कॉंग्रेसचे उमेदवार बऱ्याच जागांवर अत्यंत कमी मतांच्या फरकाने पराभूत झाले. सरकारच्या विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या काळात "राष्ट्रवादी'ने सरकारला अगोदर पाठिंबा जाहीर केला होता. शिवसेना विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार असल्याचे चित्र समोर आले होते; परंतु अचानकपणे विरोधी पक्ष म्हणून गणना होत असलेला शिवसेना पक्ष सत्तेत गेला अन्‌ कॉंग्रेसला सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून नव्याने समीकरणे तयार करावी लागली. आम्ही मंडळी दीर्घ काळ सत्तेत असल्याने पहिले सहा महिने विरोधी पक्षाची भूमिका करणे मोठे आव्हान होते. आमच्याच काळातील सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी या सरकारला करायची होती. त्यामुळे त्यांना वर्ष-दीड वर्ष वेळ द्यायला हवा, अशी चर्चा होत गेली. एका बाजूला राज्यात कॉंग्रेसची मोठी पीछेहाट झाली होती. पक्षाचे कार्यकर्ते व नेत्यांच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्‍वास गमावल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाची भूमिका प्रभावीपणे बजावणे व त्यातून पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना आत्मविश्‍वास व उभारी देणे, अशी दुहेरी भूमिका बजावावी लागल्याचे त्यांनी सांगितले. 

स्वकीयांवरही ठेवावे लागते लक्ष! 
विरोधी पक्षनेता म्हणून भूमिका बजावताना अनेक बाबींचे भान ठेवावे लागते. विषयांची मांडणी करताना तयारी करावी लागते. त्यासाठी वाचन करणे, संदर्भ पाहणे, त्यांचा मेळ घालणे या बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे लागते. हे सर्व करून विषयांची मांडणी कशी होते, यावरच विरोधी पक्षनेतेपदाची इमेज अवलंबून असते. सत्तारूढ मंडळीचे अपयश मांडत त्यांना जाब विचारावा लागतो. हे सर्व करताना पक्षांतर्गत सुप्त "कारवाया' करणाऱ्या स्वकीयांमधील "मित्रां'वरही लक्ष ठेवावे लागते. विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करताना आपण सक्षमपणे भूमिका तर मांडली. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमाही उंचावली असून, पक्षालाही नवी उभारी मिळाल्याचे समाधान आहे. 

मंत्र्यांचा प्रभाव दिसत नाही 
आमच्या सरकारच्या काळात काही चुका झाल्या. त्याचे भांडवल करण्यात विरोधकांना यश मिळाले. निवडणूक काळात या मंडळींनी भरघोस आश्‍वासने दिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या सरकारकडून जनतेला खूप अपेक्षा होत्या; परंतु त्याची पूर्ती होऊ शकली नाही. प्रारंभी ही मंडळी सत्तेत नवी होती. त्यामुळे वर्ष- सहा महिन्यांत सुधारणा होईल, असे वाटले होते. सरकारमधील कित्येक मंत्र्यांची अपरिपक्वता वेळोवेळी स्पष्टपणे जाणवत होती; परंतु सरकार स्थापन होऊन तीन वर्षे उलटली, तरीही काही जणांचा अपवाद वगळता सरकार म्हणून मंत्र्यांचा प्रभाव आजही दिसत नाही. 

यंत्रणांवर सरकारचा नाही अंकुश! 
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण मराठवाड्यासह दुष्काळी भागाचा दौरा केला. जनतेचा आक्रोश जवळून पाहिला. ही स्थिती प्रभावीपणे सभागृहात मांडली. त्यामुळे सरकारला दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात निर्णय घ्यावा लागला. निर्णय घेऊनही सरकारचे उपक्रम व योजनांची अंमलबजावणी चांगली होऊ शकली नाही. सरकारचा संबंधित यंत्रणांवर अंकुश नव्हता. ही परिस्थिती फार बदलल्याचे चित्र नाही. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही त्याचे परिणाम दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. 

उद्धव ठाकरेंची टीका बेदखल 
सत्तेत असतानाही शिवसेनेची स्थिती केविलवाणी झाली आहे. सत्तेतही नाही व विरोधातही नाही, अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यांची विश्‍वासार्हता त्यांनीच संपविली. दुष्काळनिवारण व कर्जमाफीसंदर्भातील भूमिकांच्या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेना जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करू शकली नाही. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातील जनतेचा विश्‍वास शिवसेनेच्या नव्या नेतृत्वाला संपादन करता आला नाही. मुंबई महापालिकेलाच शिवसेनेने राज्यातील सत्तेचे केंद्र समजले. त्यामुळे मुंबईच्या बाहेर महाराष्ट्र आहे, याचा विसर त्यांना पडला आहे. अशा पक्षाचे पक्षप्रमुख पुणतांब्यात येऊन आपल्यावर टीका करतात, त्याची आपण दखल घेत नाही. 

कॉंग्रेसला पुन्हा नवी उभारी 
जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला चांगले यश मिळाले. भिवंडी व मालेगाव या दोन महापालिकांवर कॉंग्रेसचा झेंडा फडकला. आम्ही मंडळींनी विधिमंडळात बजावलेली भूमिका, बाहेर मांडलेली भूमिका, पक्षसंघटनेच्या पातळीवर प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी घेतलेले परिश्रम, यामुळेच हे शक्‍य झाले. त्यातून पक्षाला नवी उभारी मिळाली आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये नवा आत्मविश्‍वास निर्माण झाला आहे. त्याचे चांगले परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीत दिसतीलच. 

संघर्षयात्रेमुळेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी 
गेल्या अधिवेशन काळात कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आम्ही सरकारला धारेवर धरले होते. विधिमंडळातील सहकारी सुनील केदार, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह इतर नेत्यांबरोबर चर्चा करून संघर्षयात्रेचा निर्णय झाला. राज्यातील 27 जिल्ह्यांमध्ये संघर्षयात्रेद्वारे लोकांच्या मनातील अस्वस्थता बाहेर पडली. त्यातूनच शेतकरी रस्त्यावर आला व सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. कर्जमाफीच्या लाभाचा कालावधी 31 मार्च 2017 पर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावा, यावर आम्ही ठाम आहोत. आता कर्जमाफीत न बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व 50 टक्के नफ्याच्या हमीभावासाठी संघर्ष करावा लागेल. 

मुख्यमंत्र्यांच्या मैत्रीची फक्त चर्चाच! 
मुख्यमंत्री व आपली जवळीक अन्‌ मैत्री असल्याची चर्चा नेहमी होते. यापूर्वीच्या काळाचे अवलोकन करता, विरोधी पक्षनेता व मुख्यमंत्र्यांचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. आपण राजकीय जीवनात कोणताही लाभ घेतलेला नाही. कोणतीही जबाबदारी निभावताना अनियमितता केली नाही. त्यामुळे सरकारचे संरक्षण मिळण्यासाठी आपल्याला मुख्यमंत्र्यांच्या मैत्रीची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात भेटण्याची आवश्‍यकता पडत नाही. कित्येक वेळा मुख्यमंत्र्यांशी आपण जनहिताच्या व विधायक बाबींसाठी चर्चा करतो. याचा अर्थ काही मंडळी वेगळा घेत असतील, तर माझा नाइलाज आहे. 

...तर "त्या' दिवशी पद सोडणार 
सत्तेत मिळालेली पदे कायमची नसतात. ती जनतेसाठी असतात, याचे भान संबंधितांनी ठेवायला हवे. कॉंग्रेसने दिलेली जबाबदारी आपण सक्षमपणे पार पाडीत आहोत. चांगल्या कामाचे शल्य स्वकीयांनाही राहणारच नाही. त्याला आपले कामही अपवाद असण्याचे कारण नाही. परंतु आपण स्वकीयांच्या "काळजी'ची तमा करीत नाही. ज्या दिवशी विरोधी पक्षनेतेपदाला न्याय देऊ शकत नाही असे वाटेल, त्या दिवशी पदाचा आपण त्याग करू. त्यासाठी कोणाच्या सांगण्याची गरज पडणार नाही. 

सरकारनामा साईटवरील राजकीय घडामोडी जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा:
नौटंकी निरूपम यांच्या  हाती लवकर नारळ द्या !
सोलापूरच्या विकासाचे घोडे आडले मालक-बापूंच्या वादात!
सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांच्या खासगी सचिवांचे आरक्षणाला आव्हान​
जीएसटीमुळे विकासाला कोलदांडा​
पुणे काँग्रेसमध्ये स्वतंत्र पालिकेवरून टोलवा-टोलवी​
झुणका-भाकर केंद्र योजना सुरू करण्याची शिफारस : उद्धव ठाकरे​
हेडमास्तर योगेश गोगावलेंकडून पुणे भाजप नगरसेवकांची हजेरी​