जलसंधारणात भ्रष्टाचाराची कोटींच्या कोटी उड्डाणे 

मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

संबंधित कामे हाती घेण्यासाठी 1991मध्ये महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाच्या माध्यमातून सदरची कामे होती घेण्यात येत असली, तरी प्रकल्पाच्या वाढीव किमतीसाठी राज्य सरकारची सुधारित प्रशासकीय मान्यता आवश्‍यक असते.

मुंबई - जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजत असतानाच जलसंधारणाच्या कामातही भ्रष्टाचारांची कोटींच्या कोटी उड्डाणे सुरू आहेत. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बदनामीच्या भीतीने लाखांचे प्रकल्प काही कोटीत नेल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकारने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला केराची टोपली दाखवली आहे. 

राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस आघाडी सरकारने सिमेंट बंधारे, पाझर तलाव तसेच साठवण तलावासारखी कामे होती घेतली होती. संबंधित प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नसल्याने त्यांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढत गेल्या. काही प्रकल्पांची सुरवातीची किंमत काही लाख असताना आता त्यात कोट्यवधी रुपयांची भर पडली आहे. संबंधित प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकारी पैशाची लूट करण्यासाठी कंत्राटदार आणि महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळात मोठी साखळी असल्याची बाब लपून राहिली नाही. 

संबंधित कामे हाती घेण्यासाठी 1991मध्ये महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाच्या माध्यमातून सदरची कामे होती घेण्यात येत असली, तरी प्रकल्पाच्या वाढीव किमतीसाठी राज्य सरकारची सुधारित प्रशासकीय मान्यता आवश्‍यक असते. ही मान्यता देताना प्रकल्पांच्या वाढीव किमती लक्षात घेता राज्य सरकार चक्रावून गेले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारने हाती घेतलेल्या अंदाजे तीन हजार प्रकल्पांना फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. मात्र राज्यातील काही भागांतील पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव काही प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला होता. 

गेल्या आठवड्यात जलसंधारण महामंडळाच्या 53 व्या बैठकीत सुप्रमाचे काही प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र संबंधित प्रकल्पांच्या वाढीव किमती बघून जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे आणि राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांचे डोळे पांढरे झाले. रत्नागिरीच्या एका प्रकल्पाची मूळ किंमत 29 लाख 74 हजार रुपये असताना सध्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा तब्बल 24 कोटी दोन लाख रुपयांचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. विशेष म्हणजे या प्रकल्पांचे काम 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झाले असताना संकल्पचित्रात म्हणजेच प्रकल्पाच्या मूळ आरखड्यात बदल करण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. प्रकल्प जर 90 टक्‍के पूर्ण झाला असेल, तर हा बदल नेमका कशासाठी, असा सवाल बैठकीत उपस्थित झाला. तसेच प्रकल्पाचे काम सुरू असताना त्यातून निघणारी माती, मुरूम आणि दगड इतरत्र वाहून नेण्यासाठी काही कोटींचा खर्च प्रस्तावित केल्याचे बघून मंत्रीमहोदय अक्षरशः चक्रावून गेल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. एकूणच हा प्रकार लक्षात आल्यावर जलसंधारण मंत्री शिंदे यांनी संबंधित प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला स्थगिती देत अशा प्रकल्पांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले. 

कोटींची उड्डाणे असलेले प्रकल्प  

-लघुपाटबंधारे तलाव- चिंचाळी (जि रत्नागिरी) - 1977ची मूळ प्रशासकीय मान्यता - 29 लाख 74 हजार, - सध्याची मान्यता- 24 कोटी 1 लाख 83 हजार 
-लघुपाटबंधारे तलाव, शिवणे (जि. रत्नागिरी)- 2011ची मूळ प्रशासकीय मान्यता - 21 कोटी 58 लाख 65 हजार. सध्याची मान्यता- 48 कोटी 60 लाख 
-लघुपाटबंधारे तलाव, वर्दे (जि. सिंधुदुर्ग) - 2004 ची मूळ प्रशासकीय मान्यता - 4 कोटी 9 लाख, सध्याची मान्यता - 22 कोटी 15 लाख 
-लघुपाटबंधारे तलाव, कोडवाडी (जि. रत्नागिरी) - 2004 ची मूळ प्रशासकीय मान्यता - 4 कोटी 40 लाख, सध्याची मान्यता- 29 कोटी 55 लाख.