मनोधैर्य योजनेबाबत न्यायालयाची नाराजी 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - बलात्कार आणि ऍसिड हल्ला झालेल्या महिलांसाठी असलेल्या मनोधैर्य पुनर्वसन योजनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली आणि या योजनेतील त्रुटी पडताळण्यासाठी तीनसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले. 

मुंबई - बलात्कार आणि ऍसिड हल्ला झालेल्या महिलांसाठी असलेल्या मनोधैर्य पुनर्वसन योजनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली आणि या योजनेतील त्रुटी पडताळण्यासाठी तीनसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले. 

मनोधैर्य योजनेनुसार पीडित महिलांना दहा लाखांचे आर्थिक साह्य देण्यात येते; मात्र, दहा लाखांपैकी 75 टक्के रक्कम दहा वर्षांच्या ठेवींच्या स्वरूपात देण्याची तरतूद आहे. केवळ 25 टक्के रक्कमच पीडित महिलेला देण्यात येते. पीडित मुलगी अल्पवयीन असेल, तर 20 वर्षांच्या मुदत ठेवींच्या स्वरूपात मदत देण्यात येते आणि तिला केवळ 25 हजार रुपये मिळतात. या आणि अन्य तरतुदींच्या विरोधात न्यायालयात सामाजिक संस्थांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने योजनेतील त्रुटी तपासण्यासाठी न्या. मृदुला भाटकर, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि महिला बाल विकास विभागाच्या मुख्य सचिवांची समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. विविध सामाजिक संस्था आणि पीडितांशी चर्चा करून योजनेचा अहवाल देण्याचाही आदेश दिला आहे.

Web Title: maharashtra news court