सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास राहीला नाही - धनंजय मुंडे

मुंबई - राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नसल्याचा घणाघात करीत सरसकट आणि कोणत्याही निकषांशिवाय कर्जमाफीच्या मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी केली. 

""पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच मुंडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना शेतकरी आंदोलन आणि विरोधी पक्षांच्या संघर्षामुळेच सरकारला कर्जमाफी जाहीर करणे भाग पडले. मात्र, जाणीवपूर्वक जाचक अटी, नियम लादून कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले जात आहे. आता नव्याने ऑनलाइनची अट कशासाठी?,'' असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 

""सरकारने जाहीर केलेले दहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत, कर्जाच्या फेररचनेचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ असून, याबाबत तातडीने चर्चा करून निर्णय घ्यावा,'' अशी मागणीही मुंडे यांनी केली. 

""सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, सरकारने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लावलेल्या निकषांमुळे शेतकरी अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे सरकारने यावर चर्चा करून फेरविचार करावा,'' असे मुंडे यांनी सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनीही मुंडे यांच्या मागणीला समर्थन देत सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना कर्जमाफीसाठी निधी कसा उभारणार, याबद्दल सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी सरकारने दिशाभूल न करता कर्जमाफीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. सरकारने कर्जमाफीसाठी पुरवणी मागणीत 20 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. 34 हजार कोटींची कर्जमाफी 20 हजार कोटींवर आली असल्याची शंका त्यांनी उपस्थित केली. 

चर्चेला तयार 
सभागृह नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडताना देशातली ही सर्वांत मोठी कर्जमाफी असल्याचे सांगत यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे स्पष्ट केले. सरकार कर्जमाफीबद्दल चर्चेला तयार असून व्यावहारिक आणि सकारात्मक सूचनांचे स्वागत केले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली. मात्र, विरोधकांनी सभापतिंसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी केली. या गोंधळातच पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडण्यात आल्या.