जवानांच्या शेतकरी कुटुंबांनाही कर्जमाफीचे निकष? 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 21 जून 2017

मुंबई - कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने घातलेले निकष हे अन्यायकारक, तर आहेतच पण त्याहून अधिक ते कोणत्याही अभ्यासाविना केले आहेत, असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज निकषांची पोलखोल करणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले व हे निकष तातडीने दूर करण्याची मागणी केली. 

शेतकरी कुटुंबात नोकरीत कोणी असेल तर त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असा निकष सरकारने घातला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातल्या शेतकरी कुटुंबातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लष्करात किंवा निमलष्करी दलात असतात. त्यांच्या कुटुंबांनाही कर्जमाफीतून वगळणे अन्यायकारक आहे, असे धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. 

मुंबई - कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने घातलेले निकष हे अन्यायकारक, तर आहेतच पण त्याहून अधिक ते कोणत्याही अभ्यासाविना केले आहेत, असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज निकषांची पोलखोल करणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले व हे निकष तातडीने दूर करण्याची मागणी केली. 

शेतकरी कुटुंबात नोकरीत कोणी असेल तर त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असा निकष सरकारने घातला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातल्या शेतकरी कुटुंबातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लष्करात किंवा निमलष्करी दलात असतात. त्यांच्या कुटुंबांनाही कर्जमाफीतून वगळणे अन्यायकारक आहे, असे धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. 

त्यासोबतच प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांना सरसकट वगळणं हादेखील चुकीचा निर्णय आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबे बॅंकिंग व्यवहाराची गरज म्हणून विवरणपत्र भरत असतात. त्यामुळे जर कर्जमाफी नाकारली जाणार असेल तर भविष्यात लोक विवरणपत्र भरणार नाहीत किंवा तो भरण्यापासून परावृत्त होतील, अशी भीतीही मुंडे यांनी व्यक्त केली. 

सरकारने घेतलेला 30 जून 2016 रोजीच्या थकबाकीदारांचाच कर्जमाफीसाठी विचार करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कारण, 31 मार्च 2017 अखेर राज्यातील 80 टक्के शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत, त्यामुळे आजअखेर थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी, अशी मागणी मुंडे यांनी निवेदनात केली आहे. 

मंत्री, खासदार, आमदार यांना कर्जमाफीतून वगळण्याबाबत दुमत नाही; परंतु हा निर्णय संबंधित लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्याने त्या पदांची प्रतिष्ठा वाढली असती, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, ""जिल्हा परिषदा, पंचायत सिमित्या व अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडून येणारी व्यक्ती श्रीमंत असतेच असं नाही, त्यांना मिळणारे मानधनही अत्यल्प असते; परंतु शासनाने कर्जमाफी देण्यासाठी अटी पाहिल्यास भविष्यकाळात अशा स्थानिक स्वराज संस्थांवर निवडून येऊन काम करण्यापासून ग्रामीण भागातील जनता परावृत्त होण्याची भीती आहे.''