कर्जमाफीच्या वाटेत भाषांतराचा अडथळा

देविदास वाणी
रविवार, 15 ऑक्टोबर 2017

आता नवीन आदेश 
शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात प्रशासनाला नव्याने फतवा जारी करत कर्जमाफी अर्जात 1 ते 66 नमुन्यांतील काही शब्द इंग्रजीत होते, ते मराठीत करायचे व जे मराठीत होते, ते इंग्रजीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. (उदा. पीक कर्जाचे प्रकार मराठीत होते, ते इंग्रजीत लिहायचे. ज्या ठिकाणी माहिती "निरंक' आहे, त्या ठिकाणी "एनए' लिहायचे) त्यामुळे जिल्ह्यातील 2 लाख 46 हजार अर्जांमध्ये ही नवीन दुरुस्ती करण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी अजून काही दिवसांचा कालावधी लागेल. यामुळे कर्जमाफी दिवाळीपूर्वी कशी होणार, याबाबत साशंकताच आहे. 

जळगाव : शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता नव्याने आदेश काढून शेतकऱ्यांच्या माहितीची भरलेली 1 ते 66 नमुन्यांतील माहिती ज्या ठिकाणी मराठीत आहे, तिथे इंग्रजीत व जिथे इंग्रजीत आहे, तिथे मराठीत भरण्याचे आदेश आले आहेत. यामुळे विशेष लेखा परीक्षण विभागाला ऑडिट केलेल्या माहितीचे भाषांतर करावे लागणार आहे. परिणामी शासनाने जाहीर केलेली दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीची मिळण्याची शक्‍यता धूसर झाल्याचे चित्र आहे. 

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. कर्जमाफी देण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले. अर्ज भरण्यासाठी अगोदर 15 सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिली होती, नंतर ती 22 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या माहितीचे 1 ते 66 मुद्यांवर माहिती बॅंकांकडून भरून घेण्यात आली. त्या नमुन्यातील माहितीचे विशेष लेखा विभागाकडून लेखा परीक्षणाचे काम रात्रंदिवस करण्यात आले. तेवढ्यात दुसरीकडे शासनाने कर्जमाफीच्या अर्जांचे चावडी वाचन करून खरे शेतकरी कोण? कोणाच्या नावावर कर्ज किती आहे? कोणाकडे मोठी वाहने आहेत? कोणाच्या घरात एकापेक्षा जास्त शासकीय नोकर आहे? याची पडताळणी चावडी वाचनाद्वारे एक व दोन ऑक्‍टोबर करण्यात आली. चावडी वाचनातही ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत्या, अशा ग्रामपंचायतीत चावडी वाचनाचा कार्यक्रम झालाच नाही. यामुळे केवळ 60 ते 65 टक्के ग्रामपंचायतीत चावडी वाचन झाले.

पस्तीस ते चाळीस टक्के ग्रामपंचायतींत चावडी वाचन बाकी आहे. चावडी वाचनानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा अर्ज मंजूर करायचा की नामंजूर, याबाबत तालुकास्तरीय समितीकडे निर्णय राखून ठेवला आहे. गेल्या मंगळवारीच तालुकास्तरीय समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी पात्र वा अपात्र कसे ठरवायचे, याबाबत प्रशिक्षण झाले. 

आता नवीन आदेश 
शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात प्रशासनाला नव्याने फतवा जारी करत कर्जमाफी अर्जात 1 ते 66 नमुन्यांतील काही शब्द इंग्रजीत होते, ते मराठीत करायचे व जे मराठीत होते, ते इंग्रजीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. (उदा. पीक कर्जाचे प्रकार मराठीत होते, ते इंग्रजीत लिहायचे. ज्या ठिकाणी माहिती "निरंक' आहे, त्या ठिकाणी "एनए' लिहायचे) त्यामुळे जिल्ह्यातील 2 लाख 46 हजार अर्जांमध्ये ही नवीन दुरुस्ती करण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी अजून काही दिवसांचा कालावधी लागेल. यामुळे कर्जमाफी दिवाळीपूर्वी कशी होणार, याबाबत साशंकताच आहे. 

चावडी वाचन आणि निवडणुका 
ज्या ग्रामपंचायतींत निवडणुका होत्या, तिथे आचारसंहिता होती. अशा गावांमध्ये चावडी वाचन बाकी आहे. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या अर्जांचे चावडी वाचन झाल्यानंतर त्यांचा कर्जमाफीबाबत विचार केला जाईल. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या चावडी वाचनानंतरचे आक्षेप उपविभागीय समितीला प्राप्त झालेले आहेत. त्यावर सुनावणी होऊन नंतरच अंतिम यादी जाहीर होईल. 

शासनाने 1 ते 66 नमुन्यांत भरलेली मराठीतील माहिती इंग्रजीत, इंग्रजीत भरलेली मराठीत करायला सांगितले आहे. ते काम पूर्णत्वाकडे असून, याद्या अपलोड करण्याचे काम रात्रंदिवस सुरू आहे. हे काम लवकर पूर्ण करण्याकडे विशेष लेखा परीक्षण विभाग कार्यरत आहे. 
- रावसाहेब जंगले-पाटील, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, जळगाव. 

शासनाची नियत साफ नाही. नवनवीन अध्यादेश काढून कर्जमाफी कशी लांबेल याचा विचार सरकार करीत आहे. कर्जमाफीसाठी यांच्याकडे निधीच नाही. पाच महिन्यांत केव्हाच कर्ज माफ करता आले असते. मात्र, निधी नसल्याचे वेळ काढून शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवण्याचे काम शासन करीत आहे. 
- एस. बी. पाटील, सदस्य, सुकाणू समिती, जळगाव.

Web Title: maharashtra news farmer loan waiver