राज्यातील मोठ्या दहा प्रकल्पांना मंजुरी - गिरीश महाजन

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 22 जून 2017

मुंबई - राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील दहा जलसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पांद्वारे राज्यातील 1 लाख 16 हजार 386 हेक्‍टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. 2014 पासून आतापर्यंत एकूण 173 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मुंबई - राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील दहा जलसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पांद्वारे राज्यातील 1 लाख 16 हजार 386 हेक्‍टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. 2014 पासून आतापर्यंत एकूण 173 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

यामध्ये तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प- सिंधुदुर्ग 6656 व गोवा 14521 हेक्‍टर, उर्घ्व प्रवरा प्रकल्प (नगर), नाशिक, सांगोला शाखा कालवा- (पुणे), सातारा व सोलापूर, अर्जुना मध्यम प्रकल्प- (रत्नागिरी), रापापूर लापा प्रकल्प- (नंदुरबार), चिंचपाणी लापा प्रकल्प (जळगाव), बबलाद कोपब- (सोलापूर), सोरेगाव लापा प्रकल्प (सोलापूर), दरिबड लापा प्रकल्प (सांगली), पिंपळगाव खांड लापा प्रकल्प (नगर) अशा एकूण दहा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील सिंचनवाढीसाठी गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. 

2014 ते 17 या वर्षात एकूण 13 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 53 प्रकल्पांच्या घळ भरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यामध्ये विदर्भातील 28 प्रकल्पांचा सहभाग आहे. पुढील दोन वर्षांत 140 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विभागाने ठरविले आहे. सुधारित प्रशासकीय मंजुरी व विभागाने आखलेल्या विविध धोरणांमुळे व घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रकल्प कामांना गती प्राप्त होऊन राज्यात 91 हजार 391 हेक्‍टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. 2014 पासून आतापर्यंत राज्यातील विविध पाटबंधारे महामंडळाअंतर्गतच्या 18 प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने तर 66 प्रकल्पांना व्यय अग्रक्रम समितीने आणि 70 प्रकल्पांना नियामक मंडळाने सुधारित प्रशासकीय; तसेच 15 खारभूमी योजनांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असून, मागील अडीच वर्षांत एकूण 173 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण सिंचन सुमारे 40 लक्ष हेक्‍टरपर्यंत झाल्याचे महाजन यांनी सांगितले. 

-सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे प्रकल्पाच्या कामांना गती 
-गुणवत्तेनुसारच निधी वितरणाचा निर्णय 
-विदर्भातील 28 प्रकल्पांना मंजुरी 
- तीन वर्षांत 173 प्रकल्पांना सुधारित मंजुरी 

Web Title: maharashtra news girish mahajan