सत्ताधारी करणार राज्यपालांकडे विरोधकांची तक्रार

नागपूर-  राज्यपालांनी ठरवून दिलेल्या कामकाजानुसार १२ डिसेंबरला पुरवणी मागण्या मंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र, विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विधान परिषदेत पुरवणी मागण्या मंजूर होऊ न शकल्याने कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्याकडे सत्ताधारी पक्ष विरोधकांची तक्रार करणार आहे.

अर्थसंकल्पात ३० टक्‍क्‍यांची कपात केल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत सरकारने २६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ जास्त असल्याने पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. विधान परिषदेत विरोधकांचे संख्याबळ जास्त आहे. मंगळवारी (ता.१२) परिषदेत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. शेतकरी कर्जमाफी व बोंडअळीच्या प्रश्‍नावरून विरोधकांनी गदारोळ केल्याने कामकाजच झाले नाही. त्यामुळे पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या नाहीत. आता सत्ताधारी विरोधकांची तक्रार राज्यपालांकडे करणार असल्याने विधान परिषदेचे नेते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

विरोधकांच्या प्रश्‍नांचे उत्तर तयार आहे. लक्षवेधी सूचना काल रात्री आल्याने लिखित उत्तर तयार नव्हते. त्यामुळे ‘लक्षवेधी’ पुढे ढकलण्याची विनंती सभापतींना केली. सभापतींच्या दालनात स्थगन फेटाळल्यानंतरही परिषदेत तो मांडला. परिषदेत विरोधकांचे संख्याबळ जास्त असल्याने अरेरावी करण्यात येत आहे. हा प्रकार योग्य नाही. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार १२ तारखेला पुरवण्या मागण्या मंजूर होणे आवश्‍यक होते. मात्र ते झाले नाही. त्यामुळे त्यांची तक्रार राज्यपालांकडे करणार आहोत.
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री

विधान परिषदेत भाजप-शिवसेना व मित्रपक्ष चर्चेसाठी तयार असतानासुद्धा विरोधक गोंधळ घालतात. त्यामुळे सभापतींना सभागृह स्थगित करावे लागते. विधान परिषदेत संख्येच्या बळावर विरोधकांनी मुस्कटदाबी सुरू केली आहे. हे घटनेविरोधी कृत्य आहे. राज्यपालांना भेटून त्यांची तक्रार केली जाईल.
- गिरीश बापट, संसदीय कामकाजमंत्री

शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर विरोधकांची भावना एक आहे. जोपर्यंत मदत देण्याचे सरकार जाहीर करीत नाही, तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही.
- जयंत पाटील, शेतकरी कामगार पक्ष

कर्जमाफी व बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानावर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली. बोंड अळीमुळे झोलेल्या नुकसानीचे पंचनामे न करताच मदत देण्याची आमची मागणी आहे. मात्र यास सत्ताधाऱ्यांचा विरोध केला. विरोधकांना त्यांचा मुद्दा मांडू न देणे हा सत्तेचा गैरप्रकार आहे. 
- सुनील तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते