बेरोजगारांवर ‘जीएसटी’चे ओझे 

भवानीनगर - सरकारी नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली संख्या पाहून सरकारी खाते व निमशासकीय खात्यांनी आपापल्या अर्ज शुल्कात भरमसाट केलेली वाढ, त्यानंतर बॅंकांनीही सुरू केलेले सेवाशुल्क आणि आता सरकारने पुन्हा त्यात भरीस भर म्हणून अर्जाच्या शुल्कावर तब्बल १८ टक्के जीएसटी लागू केल्याने बेरोजगारही चक्रावले आहेत. सिडकोने जाहीर केलेल्या भरती प्रक्रियेत अर्जात तब्बल १८ टक्के शुल्क लावल्याचे उघड झाले आहे.

बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात नोकरी देण्याचे आश्‍वासन देणारे सरकार व्यापारी, व्यावसायिकच नव्हे, तर बेरोजगारांच्याही खिशावर डल्ला मारू पाहत असल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया संकेतस्थळावरून अर्ज भरणाऱ्या युवकांनी व्यक्त केल्या. हा प्रकार सिडकोच्या जाहिरातीत उघड झाला. सिडकोने क्षेत्रीय अधिकारी, प्रोग्रॅमर, लिपिकांच्या मिळून ५७ जागांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर केली आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी बारामती व इंदापूर तालुक्‍यातील उमेदवार अर्ज भरत होते. सिडकोने या जागांच्या अर्जासाठी तब्बल ५०० रुपयांचे शुल्क खुल्या गटातील उमेदवारांसाठी आकारले असून, त्यात अर्ज भरताना त्यावर १८ टक्के जीएसटीही आकारला आहे. यामध्ये प्रत्येकी ४५ रुपये केंद्र व राज्य सरकारला उमेदवारांना जीएसटी द्यावा लागला. विशेष म्हणजे सिडकोच्याच अर्जात जीएसटी इनोव्हाईस आल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ असा की, निमसरकारी खाती शुल्काबरोबर जीएसटीही आकारू लागले आहेत. त्याचे ओझे बेरोजगार युवकांवर पडणार आहे. 

काहींनी तर अर्ज न भरणेच पसंत केले. बारामतीतील राष्ट्रवादी करिअर ॲकॅडमीचे समीर मुलाणी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही सिडकोच्या भरती प्रक्रियेत थेट जीएसटी शुल्काचा अतिरिक्त नमुना उपलब्ध करण्यात आल्याची  माहिती दिली.