तुरुंगांत सुविधा न दिल्याने सरकारकडे मागितला खुलासा 

मुंबई - राज्यभरातील तुरुंगांतील कैद्यांना पुरेशा मूलभूत सुविधा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी अद्याप का केली नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली. 

आरोपींची वाढती संख्या आणि अपुरे तुरुंग याविषयी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालयाने यंदा मार्चमध्ये सरकारला काही आदेश दिले होते. मात्र त्यांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. तुरुंगांत मूलभूत सोयी-सुविधा देण्यासह मुंबई-पुण्यात आणखी काही तुरुंग बांधावेत, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. सरकारने समिती नेमून शास्त्रीय पद्धतीने पाहणी करून तुरुंग अत्याधुनिक करण्याच्या आदेशाची पूर्तता करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. सरकारने समिती नेमली असली, तरी काहीही विशेष केलेले नाही. त्यामुळे न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही या आदेशाची माहिती होती, मग अंमलबजावणी का केली नाही? अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई का करू नये, असे न्यायालयाने खडसावले. सरकारने याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले असून, पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार आहे.