"जलयुक्त'मध्ये यंदा 5 हजार 157 गावे 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 22 जुलै 2017

मुंबई - राज्यात 2016-17 या वर्षभरात जलयुक्त शिवार अभियानातून दोन हजार 19 गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली आहेत. यंदाच्या 2017-18 या वर्षासाठी एकूण पाच हजार 157 एवढ्या गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. ही कामे करताना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावातील पाण्याच्या स्रोतांचे गावस्तरीय पाणलोटाचे नकाशे तयार करून ते सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. 

मुंबई - राज्यात 2016-17 या वर्षभरात जलयुक्त शिवार अभियानातून दोन हजार 19 गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली आहेत. यंदाच्या 2017-18 या वर्षासाठी एकूण पाच हजार 157 एवढ्या गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. ही कामे करताना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावातील पाण्याच्या स्रोतांचे गावस्तरीय पाणलोटाचे नकाशे तयार करून ते सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. 

मृद व जलसंधारण विभागाची आढावा बैठक शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली, त्या वेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या वेळी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, मृद व जलसंधारण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, की 2015-16 या वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यातील पाच हजार 988 गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यावेळच्या पावसाळ्यात या योजनेचे यश दिसून आले आहे. दोन वर्षांतील या योजनेच्या कामांचे आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार दस्तऐवजीकरण करावे. तसेच, पुढील वर्षाचा आराखडा तयार करत असताना क्षेत्र उपचाराची कामे 70 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर सिमेंट नालाबांधची कामे सुरू करावीत. तसेच, जलयुक्त शिवारसाठी स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेण्यात यावी. बेरोजगार युवकांना जेसीबी यंत्र खरेदी करण्यास मदत करून त्यांच्याकडून जलयुक्तमधील कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे करून घेण्यात यावीत. जलयुक्त शिवारसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना "वाल्मी'मध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांना प्रमुख प्रशिक्षक करावे. त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात ग्रामस्थांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

47 हजार शेततळी पूर्ण 
"मागेल त्याला शेततळे' या योजनेतून दोन लाख 74 हजार 860 अर्ज आले होते. यामधील एक लाख 43 हजार 122 अर्जांना मान्यता देण्यात आली असून, 47 हजार 937 शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.