जलयुक्तमधील 'खोट्या' कामांना चौकशीचे हादरे 

मनोज कापडे 
गुरुवार, 22 मार्च 2018

जलयुक्त शिवाराची कामे दर्जेदार होण्यासाठी शासनाने कडक नियमावली लागू केली आहे. मुळात गाळ काढण्याचा आणि सुरूंग कामाचा काहीही संबंध नाही. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने सुरूंग कामाला कोठेही मान्यता दिलेली नाही. जलयुक्तमध्ये खडक फोडण्यास बंदी आहे. आम्ही प्रत्येक गावाचे नकाशे मेहनतीने तयार केले आहेत. हे नकाशे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या ठिकाणीच जलयुक्तची कामे करता येतात. त्यामुळे इतर कामे आपोआप नियमबाह्य ठरतील. 
- शेखर गायकवाड, संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 

पुणे: राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवाराचा निधी हडपण्यासाठी नद्यानाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठी चक्क सुरूंग काम केल्याचे दाखविल्यामुळे कृषी आयुक्तालय चक्रावून गेले आहे. सुरूंग कामाची सर्व अंदाजपत्रके काळजीपूर्वक तपासली जात असून, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका आयुक्तालयाने घेतली आहे. 

‘‘जलयुक्त शिवार अभियानात फक्त गाळ काढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे खडक फोडण्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही. तरीही काही जिल्ह्यांमध्ये सुरूंगाचे दर वापरून खडक फोडल्याचे दाखविले गेले आहे. हा प्रकार कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये किती प्रमाणात घडला आहे, त्यात किती कर्मचारी दोषी आहेत याबाबत अद्याप अहवाल आलेले नाहीत. तथापि, आम्ही सखोल चौकशी सुरू केली आहे’’, अशी माहिती मृदसंधारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील निधी हडपण्यासाठी अनेक जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागाने नियमबाह्य अंदाजपत्रके तयार केली. आता बिंग फुटल्याने चौकशी टाळण्यासाठी अंदाजपत्रकेदेखील गहाळ करण्याचा प्रताप झाला आहे. कृषी विभागातील सोनेरी टोळीने ९ मे २०१३ रोजी राज्याच्या जलसंधारण विभागाने काढलेल्या नियमांचा उघड भंग करून जलयुक्त शिवारात सुरूंग कामे केल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘‘तीन मीटरच्या खाली नाला खोलीकरण करू नये. त्यापेक्षाही खोल करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे मार्गदर्शन घ्यावे’’, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाचे आहेत. मात्र, भूजल संचालकांनी केलेला खुलासा बघता कृषी खात्याला कुठेही सुरूंग कामाची मान्यता मिळालेली नाही अथवा तीन मीटरपेक्षा खाली खोदण्यासदेखील भूजल सर्वेक्षणने मान्यता दिलेलीच नाही. 

नाला खोलीकरणासाठी कृषी आयुक्तांकडून तांत्रिक व अंमलबजावणीच्या सूचना काढल्या जातील, असे शासनाने मूळ आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे आता कृषी आयुक्तालय हे शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजना व विस्तार कामासाठी आहे की नद्या-नाले किती खोदावे, तसेच सुरूंग कुठे, कसा लावावा यासाठी आहे, याचा खुलासा शासनाने करण्याची गरज आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी नेमका याच गोंधळाचा फायदा घेत भ्रष्ट सुरूंगाचे खोटे स्फोट बेमालूमपणे करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिरवला आहे. 

‘‘विदर्भातील काही जिल्ह्यांत सुरूंगाचा दर वापरल्यामुळे खोलीकरणाची सविस्तर अंदाजपत्रके ३६ ते ५० टक्क्यांनी फुगविण्यात आली. जादा निधी हडपण्यात आला आहे. एका जिल्ह्यात तर भूसुरूंगाची १४०० अंदाजपत्रके करण्यात आल्याचा संशय आहे. गाळ काढण्याचे साधे दर वापरून काही गावांमध्ये दोन लाखांची कामे झाली असती. मात्र, सुरूंग कामे केल्याने ४ ते ५ लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आलेला आहे’’, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

कृषी आयुक्तालयासमोरील चौकशीचे प्रमुख मुद्दे 
- गाळ काढताना सुरूंग कामे करण्याचे खोटे आदेश कोणी कोणाला कोणाच्या सांगण्यावरून दिले? 
- खोट्या अंदाजपत्रकांना उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी कशी मान्यता दिली? 
- उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या अंदाजपत्रकांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी कोणाच्या सांगण्यावरून दिली? 
- सुरूंग कामे वापरून हड़प केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा वसूल करणार? 
- जलयुक्त शिवार अभियानातील गैरव्यवहार रोखण्यात विभागीय कृषी सहसंचालकांना सुरूंग कामाची कुणकुण का लागली नाही. गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतरदेखील कोणती भूमिका सहसंचालकांनी घेतली? 

सुरूंग खोदाईचा दर प्रतिघनमीटर २६३ रुपये आहे. गाळ काढण्याचा दर फक्त २९ रुपये आहे. मात्र, जलयुक्त शिवाराची कामे करताना सुरूंग लावण्याचे दाखवून गाळ काढण्याचे प्रकार उघड झाले आहे. त्यामुळे आम्ही आता खोदाईचे दर प्रतिघन मीटर फक्त २७ रुपये निश्चित केले आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहारावर नियंत्रण येईल. 
- डॉ. कैलास मोते, संचालक, मृदसंधारण विभाग 

जलयुक्त शिवाराची कामे दर्जेदार होण्यासाठी शासनाने कडक नियमावली लागू केली आहे. मुळात गाळ काढण्याचा आणि सुरूंग कामाचा काहीही संबंध नाही. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने सुरूंग कामाला कोठेही मान्यता दिलेली नाही. जलयुक्तमध्ये खडक फोडण्यास बंदी आहे. आम्ही प्रत्येक गावाचे नकाशे मेहनतीने तयार केले आहेत. हे नकाशे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या ठिकाणीच जलयुक्तची कामे करता येतात. त्यामुळे इतर कामे आपोआप नियमबाह्य ठरतील. 
- शेखर गायकवाड, संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 

- गाळ काढण्यासाठी शासनाचा मूळ दर होता फक्त २९ रुपये 
- सुरूंग कामे दाखवून २६३ रुपयांनी निधी लाटला 
- गैरव्यवहारामुळे गाळ काढण्यासाठी फक्त आता २७ रुपये दर 
- कृषी आयुक्तालयाकडून सुरूंग कामाची चौकशी सुरू 
- सुरूंगाला मान्यता नसल्याचा भूजल संचालकांचा दावा 

Web Title: Maharashtra news Jalyukta shivar farud case inquiry