"एलबीटी'बंदीनंतरही महापालिकांकडून लूट 

प्रशांत बारसिंग
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

मुंबई  - राज्यातील महापालिका क्षेत्रांतील स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) रद्द करण्यात आली असतानाही मुंबई व पनवेल वगळता 25 महापालिकांनी एक ऑगस्ट 2015 पासून बेकायदा मालमत्ता खरेदी- विक्री प्रकरणात एक टक्का अधिकचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केल्याची बाब समोर आली आहे. एक ऑगस्ट 2015 पासून 31 मार्च 2017 अखेरपर्यंत या बेकायदा वसुलीचा आकडा तब्बल 1431 कोटी 37 लाख रुपये असून, याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यास ग्राहकांचे पैसे परत करण्याची नामुष्की महापालिकांवर ओढवणार आहे. 

मुंबई  - राज्यातील महापालिका क्षेत्रांतील स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) रद्द करण्यात आली असतानाही मुंबई व पनवेल वगळता 25 महापालिकांनी एक ऑगस्ट 2015 पासून बेकायदा मालमत्ता खरेदी- विक्री प्रकरणात एक टक्का अधिकचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केल्याची बाब समोर आली आहे. एक ऑगस्ट 2015 पासून 31 मार्च 2017 अखेरपर्यंत या बेकायदा वसुलीचा आकडा तब्बल 1431 कोटी 37 लाख रुपये असून, याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यास ग्राहकांचे पैसे परत करण्याची नामुष्की महापालिकांवर ओढवणार आहे. 

राज्यात एकूण 27 महापालिका असून नव्याने पनवेल महापालिका अस्तित्वात आली आहे. पनवेल वगळता अन्य महापालिका क्षेत्रांत पूर्वी जकातकर वसूल करण्यात येत होता. त्यानंतर एक एप्रिल 2009 पासून जकात रद्द करून स्थानिक संस्था करप्रणालीची (एलबीटी) अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. ही करप्रणाली नवी असल्याने महापालिकांची तिजोरी सक्षम करण्यासाठी सरकारने संबंधित महापालिका क्षेत्रांतील मालमत्ता खरेदी- विक्री प्रकरणात प्रोत्साहनात्मक एक टक्का अधिकचे मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची सर्व पालिकांना परवानगी दिली होती. 

मुंबई महापालिकेचा कायदा स्वतंत्र असल्याने तेथे जून 2017 अखेरपर्यंत जकात सुरू होती. दरम्यान, स्थानिक संस्था करप्रणालीला राज्यातील व्यापाऱ्यांनी विरोध केला असता सरकारने एक ऑगस्ट 2015 पासून 25 महापालिका क्षेत्रातील "एलबीटी' रद्द केला. त्यापासून स्थानिक संस्थाकरापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाइतके अनुदान सरकारकडून सर्व महापालिकांना देण्यात येते. "एलबीटी' रद्द केल्यानंतर मुद्रांक शुल्काची अधिकची एक टक्का रक्‍कमही पालिकांनी वसूल करण्याचे थांबविणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे न करता महापालिकांनी 31 मार्च 2017 अखेरपर्यंत ही वसुली सुरूच ठेवली. परिणामी या कालावधीत मुंबई आणि पनवेल वगळता शहरी भागांत खरेदी- विक्री झालेल्या व्यवहारांतून महापालिकांनी 1431 कोटी 37 लाख रुपये बेकायदा वसूल केले. महापालिकांच्या या निर्णयावर राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने नाराजी व्यक्‍त करत ही वसुली थांबविण्याची तोंडी सूचना अर्थ विभागाला केली होती. मात्र, यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यास ग्राहकांचे पैसे परत देण्याची नामुष्की महापालिकांवर ओढविण्याची शक्‍यता सूत्रांकडून वर्तविण्यात आली. 

मुद्रांक शुल्काची वसुली अशी (आकडे कोटी रुपयांत) 
मीरा-भाईंदर - 82.01, वसई- विरार - 96.08, सोलापूर - 13.44, कोल्हापूर - 17.37, जळगाव - 9.32, औरंगाबाद - 26.37, नांदेड - 7.28, परभणी - 1.43, लातूर - 5.24, कल्याण- डोंबिवली - 109.89, उल्हासनगर - 8.5, नगर - 12.75, चंद्रपूर - 2.76, अमरावती - 14.92, अकोला - 7.68, सांगली - 9.75, पुणे - 338.62, पिंपरी- चिंचवड - 188.47, ठाणे - 184.02, नाशिक - 93.79, मालेगाव - 4.94, धुळे - 3.46, नवी मुंबई - 92.18, भिवंडी - 14.03 आणि नागपूर - 87.06