कर्जमाफीची नियमावली असेल काटेकोर 

मृणालिनी नानिवडेकर
सोमवार, 24 जुलै 2017

मुंबई - महाराष्ट्रातील गरजू शेतकऱ्यांनाच माफीचा लाभ मिळावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकार काटेकोरपणे नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्जमाफीसाठी भरावयाचे अर्ज शेतकऱ्यांनी बॅंकात दाखल केल्यानंतर पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. महाराष्ट्रात यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफीचे लाभ अपात्र शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याला मिळावा यासाठी काटेकोर आचारसंहिता तयार केली जात आहे. दहा हजार उचलबद्दल बॅंकांनी आता निर्देश जारी केले असून, कर्जमाफीबाबत बॅंकांनी ठराव करण्याची प्रक्रिया व्हावी यावर शासन भर देणार असल्याचे समजते. 

मुंबई - महाराष्ट्रातील गरजू शेतकऱ्यांनाच माफीचा लाभ मिळावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकार काटेकोरपणे नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्जमाफीसाठी भरावयाचे अर्ज शेतकऱ्यांनी बॅंकात दाखल केल्यानंतर पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. महाराष्ट्रात यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफीचे लाभ अपात्र शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याला मिळावा यासाठी काटेकोर आचारसंहिता तयार केली जात आहे. दहा हजार उचलबद्दल बॅंकांनी आता निर्देश जारी केले असून, कर्जमाफीबाबत बॅंकांनी ठराव करण्याची प्रक्रिया व्हावी यावर शासन भर देणार असल्याचे समजते. 

कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया शासनाने जाहिराती छापून सुरू केली आहे. कर्जमाफीसाठी अर्ज मागवताना ते किती तारखेपर्यंत बॅंकेत जमा करावेत यासंबंधात कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे अशी जाहिरात हा वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. मात्र कर्जमाफीबद्दल योजनापूर्वक कार्यवाही केली जाणार असल्याचा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. राष्ट्रीयीकृत बॅंका तसेच सहकारी बॅंकांचे अंकेक्षक जे आक्षेप घेऊ शकतील त्याचा अगोदरच विचार करून अर्जांबद्दल कार्यवाही करा, असे बॅंकांना कळविण्यात येणार आहे. कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांबद्दलचे निकष प्रथमच तयार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे 89 लाख शेतकरी आहेत. त्यातील सरकारी सेवेत किती, प्राध्यापक शिक्षक किती, प्राप्तिकर दाते किती याची तपासणी अर्जात दिलेल्या माहितीबरोबरच अन्य निकष लावूनही केली जाईल. एखाद्यिा शेतकरी कुटुंबात पत्नीने शेतकर्जाची परतफेड केली नसेल, पण पती थकबाकीदार नसेल तर पत्नीला दीड लाखापर्यंतची थकबाकी देतानाच पतीला अनुदानाची 25 हजारांची रक्‍कम परत केली जाईल. या वेळच्या कर्जमाफीत कुटुंब हा एकक धरण्यात आल्याने माफी तसेच परताव्याबद्दल काटेकोरपणा पाळला जाईल. कर्जमाफीच्या रकमा खिरापत वाटल्यासारख्या असू नयेत, असे आदेश उच्च पातळीवरून देण्यात आले आहेत. प्रत्येक बॅंकेत कर्जमाफीची कार्यवाही करणारे अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. 

कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबपल्ल्याची 
कर्जमाफीचा निर्णय प्रत्यक्षात कसा अंमलात येईल याकडे बारकाईने लक्ष दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्या राज्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली, तेथे अजूनही नियमावली तयार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात कर्जमाफीला दफ्तरदिरंगाईचे ग्रहण लागणार काय, या प्रश्‍नावर सहकार खात्याने ठाम नकार देत प्रत्येक गरजूला कर्जमाफी मिळेल असे स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया लांब पल्ल्याची आहे हे मात्र स्पष्ट असल्याचे मानले जाते आहे.