कर्जमाफीसाठी 58 लाख अर्ज

मुंबई - कर्जमाफीसाठी शुक्रवारी अखेरच्या दिवसापर्यंत 58 लाख शेतकरी कुटुंबांचे अर्ज आल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यात 89 लाख शेतकरी थकबाकीदार आहेत, हा सरकारचा दावा खोटा ठरला आहे. यात किमान 15 ते 20 लाख खोटे खातेदार असल्याची शंका सहकार खात्याला आहे. आठवडाभरात हे चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे समजते. 

राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार राज्यात 89 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यापैकी सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. या शेतकऱ्यांना सुमारे 34 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, या थकबाकीदार आणि कर्जदार शेतकऱ्यांबद्दलची कोणतीच माहिती राज्य सरकार अथवा राज्याच्या सहकार विभागाकडे नाही. राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने राज्यातील थकबाकीदार व कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या सहकार खात्याला कळवली आहे. त्यानुसार सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात 89 लाख शेतकरी थकबाकीदार असण्याबद्दल सहकार खात्याने शंका व्यक्त केली आहे. 

2008-09 च्या कर्जमाफीत 70 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. सहकार खात्याने आता याबाबत बॅंकांना विचारणा केली असता तेव्हाची माहिती उपलब्ध नसल्याचे बॅंकांनी सांगितले. काही हजारांच्या कर्जासाठी शेतकरी, नागरिकांना नोटिसावर नोटिसा बजावणाऱ्या बॅंकांकडे 10 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचे कोणतेही पुरावे नसावेत, याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. मुंबईतील शेतकऱ्यांच्या 287 कोटींच्या कर्जमाफीचे प्रकरण हा त्याचाच एक ठळक नमुना असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सहकार विभागाने सर्व बॅंकांना पत्र पाठवून त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. पुरावे नसतील, तर कर्जमाफीचे पैसे परत करा, असा सज्जड दम बॅंकांना देण्यात आला आहे. 

गेल्या कर्जमाफीतील हे घोळ ओळखून फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेनुसार कर्जमाफीसाठी आजपर्यंत 58 लाख शेतकरी कुटुंबांचे अर्ज भरून झाले आहेत. याचाच अर्थ बॅंकांनी सांगितलेला थकबाकीदारांचा आकडा खोटा आहे, अशी दाट शंका सहकार खात्याला आहे. योजनेतील निकषांमुळे 58 लाखांपैकी सुमारे चार ते पाच लाख अर्ज छाननीत बाद होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे 58 लाखांपैकी अंदाजे 53 लाख अर्ज कर्जमाफीस पात्र ठरतील, असा अंदाज आहे.