सरकारचा डिजिटल प्रशासनावर भर - मुख्यमंत्री 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

मुंबई - प्रशासनाची कार्यक्षमता, गतिशीलता, पारदर्शीपणा अशी सर्वसमावेशकता आणण्याचे काम राज्यात डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून सुरू आहे. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे ऑनलाइन शेततळे योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आलेली पारदर्शकता होय. यंदा शेततळ्यांसाठी एकूण 2 लाख 83 हजार 620 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 51 हजार 369 शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, 204 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा झाले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. "मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

मुंबई - प्रशासनाची कार्यक्षमता, गतिशीलता, पारदर्शीपणा अशी सर्वसमावेशकता आणण्याचे काम राज्यात डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून सुरू आहे. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे ऑनलाइन शेततळे योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आलेली पारदर्शकता होय. यंदा शेततळ्यांसाठी एकूण 2 लाख 83 हजार 620 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 51 हजार 369 शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, 204 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा झाले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. "मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

माहिती तंत्रज्ञानामुळे शासनाच्या 399 सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून जवळपास 1.14 कोटी अर्ज प्राप्त झाले आणि यापैकी 1.08 कोटी लोकांना म्हणजे 88 टक्के लोकांना सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. याचबरोबर राज्य शासनाने सुरू केलेल्या "आपले सरकार पोर्टल' या पोर्टलवर आलेल्या तक्रारींपैकी 88 टक्के तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यात आल्या असून, 78 टक्के लोकांनी निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे. केंद्राच्या "भारतनेट'च्या संकल्पनेवर आधारित राज्यात "महानेट' योजना सुरू करण्यात आली आहे. याद्वारे 14 हजार ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिकने जोडल्या असून 2018 अखेरपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये महानेटचे काम पूर्ण होईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला फायबर ऑप्टिकद्वारे नेट कनेक्‍टिव्हिटी देण्याची ही 4 हजार कोटी रुपयांची योजना आहे. 1200 कोटी राज्य शासन, तर 2800 कोटी केंद्र शासन देणार असून, राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे हॉटस्पॉट सुरू करण्यात येणार आहे. ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजनेंतर्गत 44 लाख ग्रामीण नागरिकांना डिजिटल साक्षर करण्याचे ध्येय आहे. 

रेट ऑफ कन्व्हिक्‍शन 52 टक्‍क्‍यांवर  
सीसीटीएनएएस अर्थात क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. याद्वारे सर्व पोलिस ठाणी जोडली असून, गुन्हेगारांची माहिती सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये वापरण्यात मदत होते. त्यामुळे गुन्हेगारांचा मार्ग काढणे सोपे झाले आहे. तसेच, गुन्हेगारांच्या फिंगरप्रिंट्‌स व आयरीस (बुब्बुळ)चा डाटा तयार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर 47 सायबर सेक्‍युरिटी लॅब्ज सुरू करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी शंभरपैकी नऊ गुन्ह्यांत शिक्षा व्हायची (रेट ऑफ कन्व्हिक्‍शन); हेच प्रमाण आता 52 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले आहे. डायल 112 ही यंत्रणा सुरू करण्यात येत आहे. त्यामध्ये रुग्णवाहिका, पोलिस, अग्निशमन दल आदी सर्व सेवांसाठी या एकाच क्रमांकावर संपर्क साधल्यावर सेवा प्राप्त होते.

Web Title: maharashtra news Maharashtra CM government Digital Administration