मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या सोयीसुविधांना प्राधान्य - फडणवीस 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

मुंबई - मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील विस्थापित आठ गावांच्या पुनर्वसनासाठी घरकुल, रस्ते, शौचालये, पाणीपुरवठा योजना आदी विकास योजना राबविण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य दिले असून, याअनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आज दिले. व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. 

मुंबई - मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील विस्थापित आठ गावांच्या पुनर्वसनासाठी घरकुल, रस्ते, शौचालये, पाणीपुरवठा योजना आदी विकास योजना राबविण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य दिले असून, याअनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आज दिले. व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. 

घरकुले मिळावीत, या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले, निवासव्यवस्था उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यासाठी शबरी आवास योजना किंवा पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ प्राधान्याने द्यावा. ज्यांना घरकुल उभारण्यासाठी जागा नसेल त्यांना घरकुलासाठी गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी. या आठ गावांचा समावेश डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुख्यर्जी जन वन योजनेत करावा या मागणीच्या अनुषंगाने वन विभागाच्या सचिवांनी माहिती दिली की, या योजनेत संबंधित गावांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यासाठी अतिरिक्त दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या आठ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी सर्वेक्षण करून सौरऊर्जा किंवा गुरुत्व पद्धत यापैकी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीची योजना निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश  
प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी स्व. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियानांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा, सर्व पुनर्वसित गावे जवळच्या ग्रामपंचायतीत समाविष्ट करावीत किंवा नवीन ग्रामपंचायती निर्माण करण्यात याव्यात, याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रत्यार्पित करण्यात यावेत, या क्षेत्रामधील सर्व ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात यावीत, सर्व पुनर्वसित गावांत यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांची पात्रतेच्या बाबतीत पुन:पडताळणी करून कार्यवाही करावी आदी बाबींबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.