महावितरण महानिर्मितीशी घटस्फोट का घेत नाही? 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

मुंबई -  एकमेकांशी पटत नाही; तर घटस्फोट का घेत नाही एकदाचा? आतापर्यंत किती वेळा दंडात्मक कारवाईचा किंवा कडक कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत, अशा कठोर शब्दांत राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणची कानउघाडणी केली. विजेच्या क्षेत्रातील घटनांच्या दोन्ही कंपन्यांमध्ये आतापर्यंत किती वेळा संवाद झाला आहे, एकदा तरी वीज खरेदी करार संपुष्टात आणणार असल्याची नोटीस महावितरणकडून महानिर्मितीला दिली का, असे सवालही आयोगाने केले. वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून करारानुसार घोषित विजेपेक्षा कमी वीज मिळत असल्याबाबत महावितरणने आयोगापुढे याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी आयोगाने महावितरणचा समाचार  घेतला. 

मुंबई -  एकमेकांशी पटत नाही; तर घटस्फोट का घेत नाही एकदाचा? आतापर्यंत किती वेळा दंडात्मक कारवाईचा किंवा कडक कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत, अशा कठोर शब्दांत राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणची कानउघाडणी केली. विजेच्या क्षेत्रातील घटनांच्या दोन्ही कंपन्यांमध्ये आतापर्यंत किती वेळा संवाद झाला आहे, एकदा तरी वीज खरेदी करार संपुष्टात आणणार असल्याची नोटीस महावितरणकडून महानिर्मितीला दिली का, असे सवालही आयोगाने केले. वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून करारानुसार घोषित विजेपेक्षा कमी वीज मिळत असल्याबाबत महावितरणने आयोगापुढे याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी आयोगाने महावितरणचा समाचार  घेतला. 

आतापर्यंत पुरेशी वीज न दिल्याबाबत महावितरणने महानिर्मितीला कारवाईची नोटीस किती वेळा दिली, दंडात्मक कारवाई करण्याची नोटीस आतापर्यंत एकदा तरी दिली आहे का, असाही सवाल आयोगाने केला. दोन्ही कंपन्यांनी चुकांमधून सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. दोन्ही कंपन्यांमधील वादावर चर्चात्मक तोडगा अपेक्षित आहे. भांडण सोडविण्यासाठी आयोगाकडे दाद मागणे हा उपाय होऊ शकत नाही. आयोगाला कायद्यामुळे नियामक अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आयोगाच्या दरबारी मांडणे योग्य पाऊल नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. वीजनिर्मिती कंपनी करारानुसार वीज देत नसेल; तर अशा कंपनीशी करारच का केला, असा सवालही आयोगाने केला. वीज वितरणही वीजनिर्मिती कंपनी म्हणून विजेची सोय करू शकते. महावितरणने या पर्यायाचाही विचार करावा, असेही आयोगाने सुचवले. 

टॅग्स