गावे समावेशाबाबतची अनिश्‍चितता संपुष्टात 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

मुंबई - पुणे महापालिकेच्या सीमेवरील 34 गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, पहिल्या टप्प्यातील अकरा गावे येत्या डिसेंबरपर्यंत हद्दीत येतील, अशी माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात आज दिली. त्यामुळे गावे समावेशाबाबतची अनिश्‍चितता संपुष्टात आली आहे. 

मुंबई - पुणे महापालिकेच्या सीमेवरील 34 गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, पहिल्या टप्प्यातील अकरा गावे येत्या डिसेंबरपर्यंत हद्दीत येतील, अशी माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात आज दिली. त्यामुळे गावे समावेशाबाबतची अनिश्‍चितता संपुष्टात आली आहे. 

राज्य सरकारने 34 गावांच्या समावेशाबाबत 29 मे 2014 रोजी प्राथमिक अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर आता त्यापुढील प्रक्रिया होत आहे. या 34 गावांपैकी पुणे महापालिकेत यापूर्वी अंशतः समावेश असलेली तथापि काहीअंशी पुणे महापालिकेत समावेश न झालेली नऊ गावे; तसेच फुरसुंगी आणि ऊरळी देवाची ही गावे असा एकूण 11 गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्याबाबत अंतिम अधिसूचना पहिल्या टप्प्यात जारी करण्यात येईल. अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे नगरविकास विभागाचे उपसचिव स. शं. गोखले यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि पाणी योजना, कचऱ्याचे नियोजन, प्रस्तावित रिंगरोड इत्यादी बाबींचा विचार करून उर्वरित 23 गावांचा टप्प्याटप्प्याने तीन वर्षांत पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात येईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले. पुण्यातील नागरिक बाळासाहेब हगवणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. विभा कांकणवडी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्या वेळी सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला ही माहिती देत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. 

या प्रश्‍नाचेही राजकारण 
मुळातच गावांच्या समावेशाचे राजकारण सर्वच राजकीय पक्षांनी केले. हद्दीलगतच्या या गावांत "राष्ट्रवादी'चे प्राबल्य आहे. त्यामुळे "राष्ट्रवादी'ने नेहमीच गावांच्या समावेशाचा आग्रह धरला. कॉंग्रेसने मात्र त्याबाबत फारशी आस्था दाखवली नव्हती. अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 34 गावे समाविष्ट करण्याचा मुद्दा खूपच लावून धरला आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून अखेर सरकारने गावांच्या समावेशाचा इरादा जाहीर केला होता. आता भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यावर पुन्हा गावे घेण्याबाबत चालढकल करण्यात आली. गावांमधील "राष्ट्रवादी'चे प्राबल्य लक्षात घेता, महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालावर त्याचा परिणाम होईल, या शक्‍यतेने भाजपने निवडणुकीच्या आधी गावे समावेशाचा निर्णय घेतलाच नाही. मात्र नागरिक न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारला आता प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागले आहे.