नागपूर तुरुंगात तीन वर्षांत 32 कैद्यांचा मृत्यू 

ऊर्मिला देठे
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

मुंबई - नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगात 2014 ते 2017 या कालावधीत 32 कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश कैद्यांच्या मृत्यूचे कारण माहिती अधिकारात उघड करण्यात आलेले नाही. शवविच्छेदनानंतरही "ओपिनियन रिझर्व्ह कॉज ऑफ डेथ ऍज पर पोस्टमॉर्टेम' असे आजार आणि मृत्यूचे कारण या रकान्यात लिहिण्यात आले आहे. 

मुंबई - नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगात 2014 ते 2017 या कालावधीत 32 कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश कैद्यांच्या मृत्यूचे कारण माहिती अधिकारात उघड करण्यात आलेले नाही. शवविच्छेदनानंतरही "ओपिनियन रिझर्व्ह कॉज ऑफ डेथ ऍज पर पोस्टमॉर्टेम' असे आजार आणि मृत्यूचे कारण या रकान्यात लिहिण्यात आले आहे. 

तुरुंगातील डॉक्‍टरांची हलगर्जी आणि संसर्गजन्य रोगामुळे 2004 पासून 100 हून अधिक कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. यात बहुतांश कैदी एचआयव्ही, क्षयरोग, तसेच संसर्गजन्य आजारांमुळे ग्रासलेले असल्याचे आणि यातच त्यांचा तुरुंगात मृत्यू झाल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांना माहिती अधिकारात मिळाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार - ऑर्थर रोड तुरुंगात 2004 ते 2007 या कालावधीत 55, तर 2015 ते 2017 दरम्यान 24 कैद्यांचा मृत्यू झाल्याचे उघड झाले. 2015 ते 2017 दरम्यान ठाणे तुरुंगात 21 कैद्यांचा मृत्यू झाल्याचे माहिती अधिकारात समजले आहे. कैद्यांच्या मृत्यूची माहिती उघड करता येत नाही, असे येरवडा तुरुंग प्रशासनाने भालेकर यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना म्हटले आहे. दुसरीकडे नागपूर तुरुंगातील 2014 ते 2017 दरम्यानच्या 32 कैद्यांच्या मृत्यूचे कारण उघड न केल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

अवमान याचिका 
डॉक्‍टरांच्या हलगर्जीमुळे, क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी तुरुंगात कोंबल्यामुळे कैद्यांचा मृत्यू होत असल्याने राज्य सरकारला पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भालेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तीन वर्षांपूर्वी सादर केली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या "पब्लिक ग्रीव्हन्स सेल'कडे पाठवत समिती स्थापन करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही समिती स्थापन झाली नसून, अहवालही तयार नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे भालेकर यांनी सांगितले.