तपासणीच्या नावाखाली  अधिकाऱ्यांची लाचखोरी 

मुंबई - विषारी औषध फवारणीत राज्यातील शेतकऱ्यांचा बळी गेल्यावर सरकारने या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत असणाऱ्या चार औषधांवर बंदी घातली आहे. तसेच कृषीविभागाने राज्यातील सर्व कीटकनाशके व बी-बियाणे केंद्रे व दुकाने यांच्या तपासणीचा आदेश दिला. या आदेशाचा बागुलबुवा पुढे करीत कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी वर्गानेच कोट्यवधी रुपयांची वसुली सुरू केली आहे. यामुळे बी-बियाणे आणि औषधे ठेवावीत की नाही, असा प्रश्‍न दुकानदारांपुढे पडला आहे. 

याप्रकारामुळे शेतकऱ्यांपुढे दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे तर कृषी विभागाची नाहक बदनामीही सुरू आहे. याबाबत कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी अशा तक्रारीवर कडक कारवाई करणार असल्याची माहिती दिली. विषारी औषध फवारणीमुळे काही दिवसांत अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, उस्मानाबाद, सोलापूर आदी जिल्ह्यांत 48 शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे. जुलै महिन्यांपासून कीटकनाशकांची बाधा झाल्याने साडेचार हजार रुग्ण उपचारासाठी आल्याची माहिती सामाजिक सेवाभावी संस्थांनी सरकारला दिली होती. यवतमाळ जिल्ह्यात 23 पेक्षा जास्त शेतकरी दगावले. यानंतर सरकारने कृषी व पणन विभागच्या सचिवांची समिती नेमली होती. या समितीने कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीने शेतकऱ्यांचे बळी गेले असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. यानंतर एक अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात आले होते, तर कृषी विभागाने 36 अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. 

कृषी अधिकारी व कंपन्यांचे अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याचे तसेच काही ठिकाणी बनावट औषधांचा साठा सापडल्याचे उघड झाले होते. यानंतर निविदा व गुणनियंत्रक संचालक कार्यालयाने राज्यातील सर्व कीटकनाशके आणि बी बियाणे दुकानांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. यानुसार जिल्हा कृषी आधिकारी यांच्यासह कृषी पर्यवेक्षक, गुणनियंत्रक निरीक्षक यांनी सरसकट या दुकानांच्या तपासणी सुरू केल्या आहेत. यामध्ये दहा हजार रुपयांपासून ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंत लाचेची मागणी केली जात आहे. या दुकानदारांना पैशासाठी तगादा लावला जात आहे. त्यासाठी मनमानी केली जात असल्याच्या घटना पुढे येत आहेत. त्यामुळे अधिकृत औषधे, बी-बियाणे ठेवणेदेखील अवघड झाले असल्याने शेतकरी दुहेरी कात्रीत अडकला जाणार आहे. राज्यात कृषी औषधे, बियाणे विक्रीच्या दुकानांची अंदाजे संख्या 70 हजारांच्या आसपास आहे. 

विषारी औषधाने बळी गेल्याने कृषी विभागाने तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर दुकानदारांनी पुढे येऊन लाचलुचपत प्रतिबंध विभागास कळवावे किंवा कृषी मंत्रालयात तक्रार केली तर अशा अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जाईल. 
पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री