"आवास'ची अंमलबजावणी ही राज्याची जबाबदारी 

मुंबई - पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला खडसावले. केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने याबाबत कानउघाडणी करणारे पत्रच "म्हाडा'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. 

सर्वांसाठी घरे देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली; परंतु ही योजना सुरू होण्यापूर्वीच त्याला जागेचे ग्रहण लागले. केंद्र सरकारने सरकारी जागेवर वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या कुटुंबांना त्याच जागेवर घरे बांधून देण्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान कार्यालयानेही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मोकळ्या जागा या योजनेसाठी देण्याचा आदेश दिला होता. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र असलेली बहुसंख्य कुटुंबे ही सरकारी जागेवर झोपडपट्टीमध्ये राहतात. तसेच तेथे अतिक्रमणही मोठ्या प्रमाणावर आहे. 

सरकारी जमिनी आणि त्यावरील अतिक्रमण हा विषय महसूल खात्याच्या अख्यात्यारीत असूनही, जागा देण्यास महसूल विभाग टाळाटाळ करत होता. महसूल विभागाच्या उदासीन धोरणाबाबत "सकाळ'ने वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी सरकार जागा देण्यास टाळटाळ करत असल्याची तक्रार श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी "सकाळ'च्या बातम्यांच्या कात्रणासह केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाकडे केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवले होते. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.