गुणवत्ता न राखणाऱ्या रेशन दुकानांचे परवाने रद्द 

मुंबई - गुणवत्ता राखू न शकलेल्या 327 रेशन दुकानांचे परवाने रद्द; तर 492 दुकानांचे परवाने नुकतेच निलंबित करण्यात आले. त्याचबरोबर सुमारे 65 लाखांचा दंडही वसूल करण्यात आला. 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यात निरनिराळ्या स्तरावर दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महापालिका स्तरावर 25, नगरपालिका स्तरावर 144, जिल्हा स्तरावर 31; तर तालुका स्तरावर 288 समित्या आहेत. रेशन दुकानांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी रेशन दुकानांबाबतची निरीक्षणे दक्षता समित्या नोंदवतात. राज्यात तब्बल 51 हजार 204 दुकाने आहेत. जानेवारी ते ऑगस्ट 2017 या कालावधीत 91 हजार 549 तापसण्या करण्याचे लक्ष्य होते; परंतु दक्षता समित्यांनी एक लाख एक हजार 600 तपासण्या केल्या. त्यानंतर 327 दुकानांचे परवाने रद्द; तर 492 दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. 

97 हजार शिधापत्रिका रद्द 
डिसेंबर 2016 पर्यंत राज्यात दोन कोटी 48 शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. त्यापैकी सुमारे 43 लाख दारिद्य्ररेषेखालील; तर 25 लाख अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकाधारक होते. शिधापत्रिकांची पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली. त्यानुसार 2015-16 मध्ये एक लाख पाच हजार; तर डिसेंबर 2016-17 अखेरीपर्यंत 97 हजार शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या. 

गुणवत्तेशी खेळ 
पुरेसे आणि पोषक अन्न मिळणे ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. या गरजेतूनच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. रेशन दुकानांमार्फत नागरिकांना गहू, तांदूळ, साखर, रॉकेल आदी शिधा रास्त दरात वितरित करण्यात येतो; परंतु रेशन दुकानदार गुणवत्ता राखण्यात कमी पडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.