'एमआयडीसी'चे 30 हजार एकरांवर पाणी; भूखंडाची सोडली मालकी 

मंगळवार, 8 ऑगस्ट 2017

पनवेल, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक यांसारख्या भागातील एमआयडीसीने अधिसूचित केलेल्या या जमिनी आहेत. विशेष बाब म्हणजे या सर्व प्रकरणांत संयुक्‍त मोजणीस विरोध असल्याने या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना बहाल करण्यात येत असल्याचे कारण एमआयडीसीने दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. 

मुंबई : गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकार जेरीस आलेले असताना आता एमआयडीसीच्या भूखंडाची सरकारी मालकी खासगी व्यक्‍ती व संस्थांच्या नावे बहाल करणारा धक्‍कादायक प्रकार घडला आहे. महाराष्ट्राला उद्योगराष्ट्र करण्यासाठी एमआयडीसीने अधिसूचित केलेली तब्बल 12 हजार 421 हेक्‍टर ( 31 हजार एकर) जमीन पुन्हा मूळ मालकांच्या नावे बहाल केली आहे. त्यामुळे राज्यातील 25 औद्योगिक वसाहतींच्या उभारणीला खीळ बसली असून, उद्योगांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जागेची मालकी खासगी विकसक व बिल्डरांकडे गेल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या अधिसूचित जमिनी बहुतांश शहरालगत असल्याने त्यांच्या विनाअधिसूचित करण्यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधक विधिमंडळात करणार असल्याचे संकेत आहेत. 

पनवेल, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक यांसारख्या भागातील एमआयडीसीने अधिसूचित केलेल्या या जमिनी आहेत. विशेष बाब म्हणजे या सर्व प्रकरणांत संयुक्‍त मोजणीस विरोध असल्याने या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना बहाल करण्यात येत असल्याचे कारण एमआयडीसीने दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. 

प्रकाश महेता यांच्या प्रकरणाने भारतीय जनता पक्ष अडचणीत सापडलेला असताना आता एमआयडीसीमधील भूखंड प्रकरणानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याबरोबरच शिवसेनेची कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे. हे प्रकरण विरोधकांनी विधिमंडळात लावून धरले, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पुन्हा मोठा दबाव येण्याची शक्‍यता आहे. महेता यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक आहेत. त्यातच उद्योगमंत्र्यांचा राजीनामा विरोधकांनी मागितला, तर मुख्यमंत्री नेमकी कोणती भूमिका घेतात याची उत्सुकता आहे. 

इगतपुरीच्या गोंदे दुमाला येथील 30.68 हेक्‍टर जमीन 21 एप्रिल 2016 मध्ये 'स्वस्तिक प्रॉपर्टीज'साठी दिल्याचे उघड झाल्यानंतर राज्यातील 25 औद्योगिक वसाहतींमधील 31 हजार एकर जमीन अशाच प्रकारे एमआयडीसीने रिकामी केल्याची उदाहरणे समोर आलेली आहेत. 

'सकाळ'ला मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार एमआयडीसीचे ठिकाण, त्यासाठी अधिसूचित करण्यात आलेली सरकारी व खासगी जमीन आणि त्यानंतर विनाअधिसूचित (डिनोटिफाय) केलेल्या जमिनीचा आकार यांची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. 

प्रादेशिक कार्यालय : एमआयडीसी : विनाअधिसूचित केलेली जमीन :
पनवेल : 
1) वारळ औद्योगिक क्षेत्र : 378.329 हेक्‍टर 

रत्नागिरी : 1) कासाडे : 1393.46 हेक्‍टर 
2) अति. लोटे परशुराम : 0.38 हेक्‍टर 

पुणे (1) : 1) चाकण टप्पा क्र. 4 : 56.600 हेक्‍टर 
2) रांजणगाव टप्पा क्र. 3 : 811.73 
3) तळेगाव टप्पा क्र. 1 : 51.42 
4) तळेगाव टप्पा क्र. 2 : 10 हेक्‍टर 
5) तळेगाव टप्पा क्र. 5 : 43.08 हेक्‍टर 

पुणे (2) : कार्ला औद्योगिक क्षेत्र : 1165 हेक्‍टर 
: खंड विशेष आर्थिक टप्पा 3 : 1866 हेक्‍टर 
: इंदापूर-लोणी देवकर : 4.43 हेक्‍टर 

कोल्हापूर : अतिरिक्‍त शिरोली : 440.76 हेक्‍टर 
धनगरवाडी (खंडाळा टप्पा) : 0.73 हेक्‍टर 
वाठार तर्फ वडगाव : 106.43 हेक्‍टर 
वडगाव कसबा पेठ : 334 हेक्‍टर 
खंडाळा टप्पा-3, बावडा : 18.50 हेक्‍टर 
खंडाळा टप्पा-3, शिवाजीनगर : 31.36 हेक्‍टर 
खंडाळा टप्पा-3, अहिरे : 25.32 हेक्‍टर 
कोरेगाव भाटमवाडी : 17.91 हेक्‍कर 

सांगली : शिराळा विकास केंद्र : 11.79 हे. 
नियोजित पेठ व अतिरिक्‍त पेठ : 184.71 हे. 
अतिरिक्‍त कडेगाव : 28.81 
अतिरिक्‍त विटा : 189.96 हे. 
पेठ टप्पा क्र.2 : 164.62 हे. 

नाशिक :
मालेगाव : 3494 हे. 
गोंदे दुमाला : 30.68 हे. 

लातूर :
उस्मानाबाद विमानतळ विस्तारीकरण : 78.12 हे. 
नळदुर्ग : 24.00 हे. 
अतिरिक्‍त लातूर मौजे साखरा : 193.97 हे. 

नांदेड :
मारतळा : 582.89 हे. 
नांदेड विमानतळ विस्तारीकरण : 191 हे. 

नागपूर :
1) कोपरना, चंद्रपूर : 904 हे. 

Web Title: Maharashtra news Sanjay Miskin writes about MIDC land issue