पाटील समितीची ३१ वर्षांनी अंमलबजावणी

मनोज आवाळे
मंगळवार, 18 जुलै 2017

पुणे  - राज्यातील भाजप- शिवसेना युती सरकारने ग्रामपंचायतीचा सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय ३ जुलै रोजी घेतला आहे. मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८६ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकार या शिफारशीची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर करीत आहे. सध्याचे राज्य सरकार जरी या क्रांतिकारी निर्णयाचे श्रेय स्वतःला घेत असले, तरी मूळ शिफारस ही सन १९८६ मध्येच करण्यात आली होती.

पुणे  - राज्यातील भाजप- शिवसेना युती सरकारने ग्रामपंचायतीचा सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय ३ जुलै रोजी घेतला आहे. मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८६ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकार या शिफारशीची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर करीत आहे. सध्याचे राज्य सरकार जरी या क्रांतिकारी निर्णयाचे श्रेय स्वतःला घेत असले, तरी मूळ शिफारस ही सन १९८६ मध्येच करण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी. बी. पाटील यांची समिती नेमण्यात आली. ‘पंचायतराज’चे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या संस्थेची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून १९८६ मध्ये या समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या. त्यात ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करावी, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी, अशा अनेक क्रांतिकारी शिफारशी या समितीने केल्या. या समितीने ‘पंचायतराज’ला एक वेगळी दिशा दिली. ७३ वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या; परंतु राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने पावले उचलली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २ ऑक्‍टोबर २००० रोजी पाटील समितीच्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु जनतेतून सरपंच ही शिफारस मात्र लागू करण्यात आली नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आता युती सरकारने घेतला आहे.