एकला चलो रे...

युतीतील कुरबुरी जुन्याच 
 १९९१ - छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडल्यावर भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोधी पक्षनेतेपद पदरात पाडून घेतले. भुजबळांच्या बंडामुळे दुखावलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रथमच भाजपचा उल्लेख ‘कमळाबाई’ असा केला होता.

 १९९५ - शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्यात कुरबुरी सुरू झाल्या होत्या.

 १९९९ - विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने परस्परांचे किमान १५ उमेदवार पाडले. त्यानंतर अपक्षांना आपल्या गोटात खेचण्यासाठी झालेल्या संघर्षात हातची सत्ता गेली.

 १९९९ - सत्ता हातची गेल्यानंतर लहान-मोठ्या कुरबुरी सुरू होत्या.

 २००५ - विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडल्यावर भाजपने पुन्हा विरोधी पक्षनेते पद मिळवले.

 मे २०१४ - केंद्रात भाजपला एकहाती सत्ता मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतून शिवसेनेला खड्यासारखे बाजूला केले.

 मे २०१४ - केंद्रीय मंत्रिमंडळात शिवसेनेला फक्त एकच कॅबिनेट मंत्रिपद दिले. अवजड उद्योगमंत्री पदावरून बाळासाहेब ठाकरे यांनी पूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. तेच मंत्रालय शिवसेनेला देण्यात आले. उद्धव ठाकरे यांनीही त्यावरून कुरबूर करण्यास सुरवात केली.

 ऑक्‍टोबर २०१४  - ‘१५० प्लस’चा नारा युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दिला. जागा वाटपात १५० पेक्षा कमी जागा घेण्यास शिवसेनेचा नकार. जागा वाटपाच्या वादातून शिवसेना-भाजपची युती तुटली.

 नोव्हेंबर २०१४ - केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेच्या कोट्यातून सुरेश प्रभु यांना रेल्वेमंत्रिपद देण्याची तयारी दाखवली; मात्र उद्धव ठाकरे यांनी खासदार अनिल देसाई यांच्या नावाची शिफारस केली. त्यानंतर शिवसेनेला विस्तारातून वगळण्यात आले. 

 नोव्हेंबर २०१५ - बरीच चर्चा केल्यानंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले; पण सत्तेसाठी एकत्र आले.

 फेब्रुवारी २०१७ - ११ महापालिकांची निवडणूक दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. त्यानंतरच जवळजवळ सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढत आहेत.

 फेब्रुवारी २०१७ - उत्तर प्रदेशात भाजपच्या वाटचालीत खोडा घालण्यासाठी शिवसेनेने विधानसभा निवडणूक लढवली. गोव्यातही निवडणूक लढवली. 

 ऑगस्ट २०१७ - एप्रिल २०१७ मध्ये दिल्लीतील ‘एनडीए’च्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणूक लढण्याचा निर्णय सर्व मित्रपक्षांनी घेतला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी भाजपचे ३५० खासदार निवडून आणण्याची घोषणा केल्यावर शिवसेनेतून टीका होऊ लागली. 

 जानेवारी २०१८ - आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वतंत्र लढण्याचा ठराव शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत करण्यात आला.