शतकपूर्तीच्या शाळांचा विशेष निधी रद्द 

मुंबई - स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शैक्षणिक क्षेत्रात बहुमोल योगदान देत गुणवत्ता कायम राखणाऱ्या शंभर वर्षे पूर्ण झालेल्या राज्यातील शंभर शाळांना विशेष आर्थिक निधी देणारी आघाडी सरकारची योजना भाजप सरकारने बासनात गुंडाळली आहे. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने तीन मार्च 2014 रोजी अशा गुणवंत शाळांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा वगळून इतर माध्यमांच्या शाळांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने विहित निकष, ज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे या शंभर शाळांची निवड करण्यात येणार होती. त्याबाबचा शासन आदेशदेखील शालेय शिक्षण विभागाने काढला होता. 

मात्र ऑक्‍टोबर 2014 मधे राज्यात सत्ताबदल झाला. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाले. भाजप सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना राज्य सरकारने या योजनेची कशाप्रकारे अंमलबजावणी केली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार हेमंत टकले यांनी विधान परिषदेत औचित्याच्या मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्याला शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 31 ऑक्‍टोबर रोजी पत्र पाठवून उत्तर दिले आहे. 

तावडे यांनी पत्रात म्हटले आहे, की "राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती, आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन या शंभर शाळांसाठी 10 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देणे शक्‍य होणार नाही. ही बाब विचारात घेऊन तीन मार्च 2014 चा शासन निर्णय पाच जुलै 2017 च्या आदेशाने रद्द करण्यात आला आहे. 

अशा गुणवंत व स्वातंत्र्यपूर्व शाळांसाठी सरकारकडे दहा कोटी रुपयांचा निधी नसल्याचे कारण देत योजनाच रद्द केल्याबाबत टकले यांनी खंत व्यक्‍त केली आहे. 

सरकारकडे जाहिरातींवर खर्च करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आहे. मात्र ज्या शाळांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात राज्यासाठी मोठे योगदान दिले त्या शाळांसाठी केवळ 10 कोटी रुपये नाहीत; ही खेदाची बाब आहे. शिवाय, या भाजप सरकारमध्ये शिक्षणाला दुय्यम स्थान असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पत्रावरून स्पष्ट होते. 
- हेमंत टकले, आमदार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस