खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीस परवानगी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 18 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - एसटी बसच्या संपकाळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्यातील सर्व खासगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपन्यांच्या मालकीच्या बस व मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली. तसेच संपकाळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी बसना एसटी बसस्थानकांतून प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत साधारण 3 हजार 858 खासगी वाहने प्रवाशांच्या सोयीसाठी उपलब्ध झाली असून, त्यात वाढ होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

मुंबई - एसटी बसच्या संपकाळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्यातील सर्व खासगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपन्यांच्या मालकीच्या बस व मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली. तसेच संपकाळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी बसना एसटी बसस्थानकांतून प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत साधारण 3 हजार 858 खासगी वाहने प्रवाशांच्या सोयीसाठी उपलब्ध झाली असून, त्यात वाढ होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

दिवाळीच्या काळात लोक प्रवासासाठी एसटीवर अवलंबून असतात. यापूर्वीच्या दर दिवाळीला एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपली दिवाळी सोडून जनतेची सेवा केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीबाबत सकारात्मक आहोत; पण त्यासाठी चर्चा करण्याऐवजी लोकांची गैरसोय करणे योग्य नाही. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला संप मागे घ्यावा, लोकांना आनंदाने घरी जाऊन दिवाळी साजरी करू द्यावी, असे आवाहनही रावते यांनी केले. 

रावते म्हणाले की, संप करणे, मागण्या करणे हा कर्मचाऱ्यांचा लोकशाही हक्क आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत आम्ही नेहमीच सकारात्मक आहोत; पण यासाठी कर्मचाऱ्यांची मागणीही वाजवी असली पाहिजे. महामंडळाचे उत्पन्न किती आहे, त्यांना किती पगारवाढ देणे शक्‍य आहे, हे लक्षात घेऊनच मागणी करणे गरजेचे आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत मुख्यमंत्र्यांनीही पूर्ण सकारात्मकता दाखविली आहे. त्यासाठी त्यांनी समिती स्थापन केली असून, त्यात एसटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. या संघटनांनी समितीसोबत चर्चेसाठी पुढे यावे, समितीमध्ये निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना निश्‍चित वेतनवाढ दिली जाईल, असे ते म्हणाले.