एसटीच्या संपाने प्रवासी वेठीला 

मुंबई - ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने मंगळवारी एसटी सेवेचा राज्यभरात बोजवारा उडाला. "राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजून सातवा वेतन आयोग लागू नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना आणखी 25 वर्षे सातवा वेतन आयोग लागू होणार नाही,' असे वक्तव्य परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केल्यामुळे एसटी कामगार संतप्त झाले. संप कॉंग्रेसप्रणीत असल्याचा आरोपही रावते यांनी केला. एसटीच्या संपाचा फायदा घेत खासगी वाहतूकदारांनी दर वाढवून मनमानी केल्याच्या तक्रारी आहेत. 

आपल्या गावी किंवा बाहेर गावी जाण्यासाठी आरक्षण केलेले प्रवासी आज एसटी स्थानकांवर आले. मात्र संप असल्याने त्यांना घरी परतावे लागले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी डेपोमध्ये पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. 

एसटी कर्मचाऱ्यांनी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कामावर हजर व्हावे, असा आदेश एसटी प्रशासनाने दिला होता. मात्र कामगार संघटनांनी तो धुडकावून लावला. निलंबन, बडतर्फीचा इशाराही कर्मचाऱ्यांना दिला होता. त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. प्रशासनाशी चर्चा न झाल्याने संप सुरूच राहील, असे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी सांगितले. 

संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी काल (ता. 16) मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आणि कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. परंतु संघटना संपावर ठाम राहिली आणि सोमवारी रात्री बारा वाजल्यापासून संपाला सुरवात झाली. 

"राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजून सातवा वेतन आयोग लागू नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना आणखी 25 वर्षे सातवा वेतन आयोग लागू होणार नाही,' असे वक्तव्य परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केले. यामुळे एसटी कामगार संतप्त झाले. संप कॉंग्रेसप्रणीत असल्याचा आरोपही रावते यांनी केला. 

तुरुंगवास, दंड 
सरकारने एसटी महामंडळाला लोकोपयोगी सेवा म्हणून जाहीर केले आहे. त्यानुसार संप केल्यास तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कलम 22 नुसार समेटाची कार्यवाही सुरू असताना संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक महिना तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. तसेच कराराचा भंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहा महिने शिक्षा आणि प्रतिदिन 200 रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. 

सातवा आयोग कसा देणार? 
एसटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यापेक्षा जादा वेतन दिले जाते. सातवा वेतन आयोग अजून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लागू नाही. एसटीला दरवर्षी 200 कोटींचा तोटा होत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवायचे झाल्यास, एसटीच्या तिकिटाचे दर दुप्पट करावे लागतील. ते आता तरी शक्‍य नाही, असे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यक्ष रणजितसिंह देओल यांनी स्पष्ट केले.